मुंबई : सर्वसाधारणपणे राज्यात दरमहा सात लाख शिधापत्रिकांवर जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटीचा वापर करुन धान्याचे वाटप केले जाते. माहे एप्रिल, 2020 ते मार्च 2021 या कालावधीत 94.56 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेद्वारे अन्नधान्याचा लाभ घेतला आहे. तसेच राज्यात एक देश एक रेशन कार्ड योजनेचीही प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
राज्यातील रास्तभाव दुकानांतून स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड मजूर, आदिवासी इ. स्थलांतरण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्थलांतरणाच्या ठिकाणी कोणत्याही रास्तभाव दुकानांत त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य प्राप्त करुन घेण्याची सुविधा पोर्टेबिलिटीद्वारे ई-पॉस उपकरणांवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. याकरिता लाभार्थ्यांना सद्यस्थितीत असलेल्या शिधापत्रिकांवरील 12 अंकी क्रमांकाचा वापर करुन आधार प्रमाणीकरणाद्वारे धान्य वितरीत करण्यात येते.
राज्यात एक देश एक रेशन कार्ड (One Nation One Ration Card) या योजनेची सुरुवात 2018 मध्ये Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS) म्हणून करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या या योजनेंतर्गत संबंधित रास्तभाव दुकानात आधार प्रमाणीकरण करुन लाभार्थ्याला पोर्टेबिलिटीद्वारे देशातील कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून तसेच राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातून धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध झाली. माहे ऑगस्ट 2019 मध्ये 2 Clusters च्या स्वरुपात महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये One Nation One Ration Card ची अंमलबजावणी प्रायोगिक स्वरूपात करण्यात आली. या दोन clusters पैकी एका cluster मध्ये महाराष्ट्रासह गुजरात राज्य होते.
माहे जानेवारी, 2020 पासून One Nation One Ration Card ची अंमलबजावणी १२ राज्यात (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा व गोवा) करण्यात आली. माहे डिसेंबर, 2020 मध्ये एकूण 32 राज्य /केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये ही योजना सुरु झाली आहे. उपरोक्त 32 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील कोणताही NFSA कार्डधारक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणित करुन कोणत्याही राज्यातून धान्य घेऊ शकतो. या योजनेतंर्गत 15 एप्रिल, 2021 पर्यंत महाराष्ट्रातील 6320 शिधापत्रिकांवरील लाभार्थ्यांनी बाहेरील राज्यांमध्ये धान्याची उचल केली आहे. तसेच इतर राज्यातील 3521 शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्याची उचल केली आहे.
या योजनेसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी योजनेच्या माहिती-चित्राच्या प्रती रास्तभाव दुकानात व शिधावाटप कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. सदर माहिती-चित्रे माहिती व जनसपंर्क संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर तसेच ग्रामविकास विभागाच्या “व्हिलेज बुक” वर प्रसारित करण्यात आली आहेत. योजनेसंदर्भात केंद्र शासनातर्फे सर्व रास्तभाव दुकानदारांसाठी 25 मार्च 2021 रोजी ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.
केंद्र शासनाने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) यांच्या सहकार्याने देशातील 7 शहरांमध्ये जेथे आंतरराज्य स्थलांतरितांची संख्या जास्त आहे, तेथे “एक देश एक रेशन कार्ड” योजनेतंर्गत आंतरराज्य पोर्टेबिलीटीसंदर्भात जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानामध्ये मुंबईचा समावेश असून त्याअंतर्गत मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील 2800 रास्तभाव दुकानांमध्ये बॅनर व पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. तसेच स्थलांतरितांची संख्या जास्त असलेल्या परिसरात 50000 पत्रके वाटण्यात आली आहेत. या अभियानांतर्गत 20 होर्डिंग्ज व विविध सार्वजनिक ठिकाणी घोषणा देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. One Nation One Ration Card या योजनेच्या माहितीकरिता टोल फ्री हेल्पलाईन क्र. 14445 माहे ऑगस्ट, 2020 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला आहे.