नवी दिल्ली – आज मराठा आरक्षणाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. आता सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची 8 मार्च ते 18 मार्च अशी सुनावणी चालणार आहे. युक्तिवादासाठी राज्य सरकारला 4 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे, तर 3 दिवसांचा वेळ विरोधी याचिकाकर्त्यांना देण्यात येणार आहे. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकार सुद्धा आपली बाजू मांडणार आहे.
न्यायालयामध्ये 8 मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली तर प्रत्यक्ष अथवा व्हर्च्युअल सुनावणी घेण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व पक्षकारांच्या वतीने 20 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत व्हर्च्युअलऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण आज देखील ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान अगदी थोडक्यात युक्तीवाद झाले.
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी घटनात्मक खंडपीठाकडून तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईल, अशीही अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील 8, 9, 10 मार्च रोजी युक्तिवाद करणार आहेत. तर राज्य सरकार 12, 15, 16 मार्च रोजी युक्तिवाद करणार आहे. तर केंद्राच्या वतीने 18 मार्चला ॲटर्नी जनरल बाजू मांडणार आहेत.
मुकुल रोहतगी मागील सुनावणीत म्हणाले होते की, वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही सहा ते सात वकील असल्यामुळे आम्हाला संवादामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट असल्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी. तसेच याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, पण त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत असल्याचे रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले. न्यायालयात युक्तीवाद करताना राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचे सांगितले होते.
मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण नेतृत्त्व करत आहेत. यासंदर्भात त्यांनी सांगितले होते की, दोन आठवड्यानंतर आम्ही याप्रकरणाचा विचार करु की, व्हर्च्युअल सुनावणी घ्यायची की, प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यायची? त्यानंतरच एक तारिख निश्चित करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले होते.