मुंबई – आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी महात्मा फुले योजनेतील कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांनी योजनेअंतर्गत मोफत उपचार न दिल्यास कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांना रुग्णांकडून रुग्णालयांनी अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास त्यांच्याकडून पाच पट दंड आकारण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना कोरोनाच्या संकट काळात सर्वासाठी खुली केली आहे. श्वसनासंबंधी २० प्रकारच्या सेवांचा योजनेत समावेश आहे. यामध्ये ऑक्सिजनची पातळी ९४ पेक्षा कमी झालेल्या सर्व रुग्णांच्या दहा दिवस मोफत उपचारांची सुविधाही आहे. या सेवा योजनेतील कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांनी मोफत देणे अपेक्षित आहे. तरीही काही रुग्णालये शुल्क आकारत आहेत. तर काही रुग्णालये कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर उपचार देण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात यावी. योजनेत समाविष्ट कोरोनाग्रस्तांकडून उपचारासाठी शुल्क आकारल्यास पाचपट दंड घेणे, योजनेतून रुग्णालयांना वगळणे, रुग्णालयावर गुन्हा दाखल करणे अशी कठोर पावले उचलण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्या आहेत. अधिकाधिक खासगी कोरोना रुग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून रुग्णालयांच्या कामकाजावर लक्ष देण्याचे आदेशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.