राज ठाकरेंच्या त्या सूचनेचे छगन भुजबळ यांच्याकडून समर्थन


मुंबई – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहित राज्याला आर्थिक स्वावलंबी करायचे असेल, तर स्वतःचे उत्पन्नाचे स्त्रोत सरकारने निर्माण करणे गरजेचे आहे. सरकारने त्यासाठी महसूलाच्या इतर मार्गांबरोबरच मद्य विक्री सुरू करावी, अशी सूचना केली होती. त्यांच्या या सूचनेवरून बरीच खलबते सुरू असून, राज ठाकरे यांच्या सूचनेला राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी समर्थन दिले आहे. भुजबळ यांनी त्यावर भाष्य करताना राज ठाकरे यांची सूचना वास्तविक आणि राजकारणापलिकडची असल्याचे म्हटले आहे.

सरकारकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांची एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली. त्याचबरोबर त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचीही माहिती दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लॉकडाउन लागू करण्यात आला आहे. त्यातच आज केंद्र सरकारने नागरी भागातील दुकाने उघडण्यास अटींसह परवानगी दिली आहे. ही दुकाने उघडावीच लागणार आहेत. कधीपर्यंत कोरोना थांबेल हे कुणालाही सांगता येत नसल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू पुरवल्या म्हणजे झाले असे होत नाही. इतरही गोष्टी घरात लागतातच. त्यामुळे लोकांमध्ये रागाची भावना निर्माण होत असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

छगन भुजबळ राज ठाकरे यांनी केलेल्या सूचनेविषयी बोलताना म्हणाले, देशासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा फटका बसला आहे. राज्य सरकारला खर्च करावा लागत असून तो वाढतच आहे. तर सध्या उत्पन्नाचे रस्ते बंद झाले असल्यामुळे राज ठाकरे यांनी केलेली मद्य विक्रीची सूचना वास्तविक आणि राजकारणापलिकडे जाऊन केलेली आहे. मद्य विक्री म्हणून नाही, तर सगळेच पर्याय बंद आहे, पेट्रोल डिझेल, स्टॅम्प ड्यूटी बंद, केंद्राकडून जीएसटीचा परतावा न आल्यामुळे उत्पन्नाचे रस्ते हळूहळू खुले होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही माध्यमातून ते खुले करावेच लागतील. हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर सगळ्याच राज्यांना घ्यावा लागेल, असे भुजबळ यांनी सांगितले.

संकटकाळी केंद्राकडून भरघोस मदतीची अपेक्षा होती, पण तशी मदत काही होत नाही. विशेष म्हणजे राज्याच्या वाट्याचा जीएसटीचा परतावा अद्याप मिळालेला नाही. केंद्राने दिलेल्या तांदळापासून केशरी कार्ड धारकांना वंचित राहावा लागले. महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी त्यांना धान्य पुरवण्यासाठी पैसा खर्च केला. दुसरीकडे काटकसर कशी करायची. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी कसे करणार? किती करणार? सगळ्यात जास्त जीएसटी महाराष्ट्रातून जमा होतो, हे भाजप नेत्यांनाही माहिती आहे. तीन राज्यांचा जीएसटी एकत्रित होणाऱ्या रकमेएवढा जीएसटी महाराष्ट्रातून जमा होतो. पण, त्या तुलनेत सगळ्यात कमी परतावा देण्यात आला. राज्याकडे जीएसटी नसताना पैसा असायचा. त्यामुळे राज्यांना पैसा खर्च करता यायचा, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.

Leave a Comment