ट्रम्पचे धोरण म्हणजे मानवी तस्करांची चांदी!

अमेरिकेत येण्यासाठी स्थलांतरितांच्या तस्करीला मदत करण्याच्या आरोपावरून नुकतीच अमेरिकेच्या 16 नौसैनिकांची धरपकड करण्यात आली होती. मेक्सिकोच्या सीमेला लागून असलेल्या उत्तरी कॅलिफोर्नियातील कॅम्प पेंडल्टन येथून या सैनिकांना पकडण्यात आले. अमेरिकी नौदलाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की सीमेच्या सुरक्षेला मदत करण्यात या 16 सैनिकांनी काहीही मदत केली नाही. स्थलांतरितांच्या तस्करीसोबतच मादक द्रव्यांच्या व्यापारात सामील असण्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी सान दिएगो येथे तीन प्रवाशांना बेकायदा रीतीने अमेरिकेत प्रवेश देण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपावरून दोन नौसैनिकांना अटक करण्यात आले होते. त्यांच्या चौकशीतूनच या 16 अधिकाऱ्यांची माहिती मिळाली.

गुरुवारी सकाळी कॅम्प पेंडल्टन येथे तैनात असलेल्या 800 सैनिकांना नेहमीच्या शिस्तीत उभे करण्यात आले. नावल क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह सर्व्हिसेसच्या अधिकाऱ्यांनी व नौदलाच्या वरिष्ठांनी यातील सोळा जणांना वेगळे काढले आणि त्यांना अटक केली, असे एनपीआर या रेडियो केंद्राने म्हटले आहे.

अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश करू पाहणाऱ्यांसाठी मेक्सिकोच्या सीमेवर स्थानबद्धता केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. या केंद्रांची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याच्या बातम्या माध्यमांनी दिल्या होत्या. या केंद्रांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त संख्येने शरणार्थी आणि त्यांची बालके ठेवण्यात आली आहेत, असे मानव हक्क कार्यकर्त्यांनी सांगितले होते. मात्र ही स्थानबद्धता केंद्रे सुरक्षित असून तेथे खाण्या-पिण्याची टंचाई नसल्याचा दावा ट्रम्प सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

माता-पित्यांसोबत बालपणीच अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या आलेल्या स्थलांतरितांना मानवीय, शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या कारणांमुळे अमेरिकेतच राहू देण्याचे धोरण ओबामा यांनी अंगीकारले होते. मात्र ट्रम्प यांनी त्या धोरणाला मुरड घालून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सुरूवात केली. स्थलांतरित व मुस्लिमांबाबत ट्रम्प यांनी अनेक वादग्रस्त विधाने केली आहेत.

मेक्सिकोतून येणारे निर्वासितांचे लोंढे हा ट्रम्प यांनी प्राथमिकतेचा मुद्दा केला आहे. निवडणूक प्रचाराच्या काळातही त्यांनी स्थलांतरितांचा विषय हाच मध्यवर्ती मुद्दा बनवला होता. जगभरातील स्थलांतरितांवर बंदी आणू आणि अमेरिकन नागरिकांना म्हणजे भूमिपुत्रांनाच रोजगाराकरिता प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. मेक्सिकोतून येणाऱ्या स्थलांतरितांना आळा घालण्यासाठी भिंत बांधण्याचेही त्यांनी सूतोवाच केले होते. म्हणूनच अमेरिका-मेक्सिकोच्या सीमेजवळ भिंत बांधण्याचा अध्यक्ष ट्रम्प यांचा हट्ट आहे. या मुद्द्यावरून ट्रम्प आणि विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षामध्ये मतभेद आहेत. त्यावरून दोन्ही बाजू अनेकदा समोरासमोर आल्या आहेत. या मुद्द्यावरून 28 डिसेंबरपासून अमेरिकेत सरकारचे कामकाज ठप्प झाले आणि ते दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बंद होते. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी ट्रम्प यांनी 5.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर निधीची मागणी केली आहे. त्याला डेमोक्रॅटिक पक्षाने नकार दिला आहे.

मात्र या सगळ्या संघर्षात मानवी तस्करी जोरात आली असून लोकांना अमेरिकेत घेऊन जाण्याचे दरही वाढले आहेत. एकीकडे अमेरिका व दुसरीकडे मेक्सिकोने सीमेवर सुरक्षा बंदोबस्त वाढवल्यामुळे निर्वासितांना जास्त रक्कम द्यावी लागत आहे. मेक्सिकोमार्गे अमेरिकेत जाण्यासाठी आशियायी स्थलांतरितांना 40,000 डॉलर (सुमारे 27,54,400.00 रुपये) द्यावे लागत आहेत तर मध्य अमेरिकेतील नागरिकांना 10,000 ते 12,000 डॉलर (सुमारे 688600 ते 826320 रुपये) द्यावे लागतात. तसेच मानवी तस्करी करणाऱ्यांना आपल्या ग्राहकांना रस्ता मार्गे तसेच सागरी व हवाई मार्गानेही न्यावे लागत आहे, असे एल युनिव्हर्सल या मेक्सिकन वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

मानवी तस्करी आणि विशेषतः स्थलांतरितांची तस्करी करणे हा संघटीत गुन्हेगारांसाठी फायद्याचा धंदा ठरला आहे. या धंद्यातून तस्करांना 2016 साली 7 अब्ज डॉलरचा नफा झाला, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या ऑफिस ऑन ड्रग्ज अँड क्राईम संस्थेच्या 2018 सालच्या अहवालात म्हटले आहे.