साखर आयातीला अटकाव


केन्द्र सरकारने गेल्या आठवड्यात दोन महत्त्वाचे पण धाडसी निर्णय घेतले. कांदा निर्यात करण्यावरील बंधन हटवले आणि साखर आयातीवर बंधन टाकून साखरेच्या दरातली घसरण रोखण्याचा निर्णय घेतला. भारतात कांदा आणि साखर या दोन उत्पादनांना नेहमीच राजकीय रंग असतो. त्यांचे भाव वाढले की, जनता आरडा ओरडा करायला लागते. जनता नाराज झालेली सरकारला परवडत नाही. त्यामुळे आजवर सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने कांदा फार महाग होऊन गृहिणींच्या डोळ्यात फार पाणी आणणार नाही आणि साखर फार महाग होऊन जनतेसाठी ती फार कडू होणार नाही याची दक्षता घेतलेली दिसते. या दोन वस्तू स्वस्तच असलेल्या बर्‍या अशीच भूमिका सरकार घेत आले आहे पण त्या स्वस्त झाल्या तर शेतकर्‍यांचे नुकसान होते याची चिंता सरकार कधी करत नाही.

सध्या कांदा आणि साखर या दोन्ही उत्पादनांचे दर फार कोसळायला लागले होते. तसे ते कोसळले की शेतकरी आंदोलन करतात. त्यांच्या आंदोलनावर सरकार काही गडबड करीत नाही. मग आंदोलन होता होता काही दिवस उलटतात आणि आपोआपच भाव वाढायला लागतात. सरकार या प्रक्रियेत स्वत:हून कधीही हस्तक्षेप करीत नाही. पण आता सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. जनतेला कांदा माफक दरात मिळायला हवा हे खरे आहे पण तो फार स्वस्त होऊ नये याचीही दक्षता सरकारने घ्यायला हवी. उत्पादन जास्त झाले की, दर कोसळतात म्हणून जादा उत्पादनाचा काही भाग निर्यात केला पाहिजे. तसा कांदा निर्यात होत आला आहे पण त्यावर काही निर्बंध होते. ते निर्बंध सरकारने हटवले आहेत आणि त्यामुळे गेल्या दोन तीन दिवसात कांद्याचा दर वाढत आहे.

साखरेची अवस्था अशीच आहे. कांदा असो की साखर असो पण त्यांचे उत्पादन वाढले पाहिजे असा सरकारचा प्रयत्न असतो मात्र तेही फार वाढले की दर कोसळतात आणि सरकारला जादा उत्पादन केल्याचा पश्‍चात्ताप होतो. आपल्या देशात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे आणि त्यामुळे दर कोसळले आहेत. दर कोसळले की, शेतकर्‍यांच्या उसाला भाव कमी मिळतो. म्हणून शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी साखरेचे दर काही प्रमाणात टिकणे गरजेचे असते. अशा वेळी नेंमकी आपल्या देशात साखर आयात केली जाते आणि बाजारात भरपूर साखर झाली की भाव आणखी कोसळतात. ही आयात कमी व्हावी यासाठी सरकारने साखर आयातीवरील आयात शुल्क वाढवून दुप्पट केले आहेत. एकुणात सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचे दोन धाडसी निर्णय घेतले आहेत.

Leave a Comment