महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये गुटख्याची खरेदी आणि विक्री ही कायद्याने बंद असते. पण प्रत्यक्षात मात्र जागोजाग गुटखा विकला जातो, विकत घेतला जातो आणि खाल्लाही जातो. बंदीचा हुकूम फक्त कागदावरच राहतो. आपण शाळा, महाविद्यालयांच्या आसपास किंवा पान टपर्‍यांच्या शेजारी जमिनीवर काय पडले आहे याचा थोडा जरी माग घेतला तरी तिथे गुटख्याच्या मोकळ्या अनेक पुड्या पडलेल्या दिसतात. याचा अर्थ गुटखा मिळत असतो पण सरकार मात्र गुटखा बंद असल्याचा दावा करते. ही किमया कशी होते? खरे म्हणजे हीच काय कोणतीही किमया ही पैशानेच होत असते. तामिळनाडूमध्ये तसे आढळूनही आलेले आहे. राज्यात बेकायदा गुटखा विक्रीचे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचे पोलिसांना दिसले आहे.

तामिळनाडूमध्ये एका मोठ्या गुटखा उत्पादकाच्या हिशोबाची तपासणी सुरू असताना या राज्यातले हे रॅकेट प्रकाशात आले. आयकर खात्याच्या अधिकार्‍यांनी कंपनीचे हिशोब तपासले असता सुमारे ४० कोटी रुपये एवढी रक्कम अतिशयोक्त पध्दतीने खर्ची पडल्याचे दाखवले असल्याचे या तपासणीत अधिकार्‍यांना आढळले. हे ४० कोटी रुपये नेमके कोठे गेले याबाबत खोदून खोदून विचारणा केली असता हे पैसे पोलीस अधिकारी अन्न आणि औषध खात्याचे कर्मचारी चेन्नई महानगरपालिका, आरोग्य खाते, सुरक्षा खाते आणि केंद्रीय अबकारी खात्यातील अधिकारी यांना दिले असल्याचे नकळतपणे मान्य करण्यात आले. त्यावर आणखी चौकशी केली.

या चौकशीत कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी हे पैसे किरकोळ खर्च, दिवाळीची भेट किंवा ख्रिसमसची भेट विविध लोकांना दिले असल्याचे लेखी सापडले. शासकीय अधिकारी दिवाळीची भेट घेतात ही गोष्ट खरी परंतु या कंपनीने दिलेल्या दिवाळीच्या भेटी फारच खर्चिक आणि किमती होत्या. एवढ्या भारी भारी वस्तू आणि मोठ्या रकमा दिवाळीची भेट देण्यामागचे कारण काय या मुद्यावरून अधिक चौकशी केली असता या सार्‍या रकमा लाच म्हणूून दिल्या असल्याचे लक्षात आले. गुटख्यावर बंदी असली तरी आपला गुटखा चोरून मारून का होईना चालू रहावा यासाठी ही लाचखोरी होती आणि आता हे प्रकरण आयकर खात्याच्या रडारवर आले असल्यामुळे बरेच अधिकारी आणि नेते अडचणीत आले आहेत.