आपल्या देशात मुक्त अर्थव्यवस्था आहे आणि या अर्थव्यवस्थेने विविध क्षेत्रात खुल्या स्पर्धेला वाव दिल्यामुळे त्या क्षेत्रातल्या सेवा सुधारल्या आहेत आणि त्या स्वस्तही झाल्या आहेत. परंतु हा स्पर्धेचा नियम देशातला सर्वात मोठा उत्पादक मानल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांनाच लागू नाही. त्यामुळे त्यांच्या मालाच्या किंमती वाढत नाहीत. ठराविक दलाल आणि व्यापारी संगनमत करून त्यांच्या मालाच्या किंमती ठरवतात आणि शेतकरी लुबाडला जातो. त्यावर मार्ग म्हणून शेतकर्‍यांच्या मालाच्या किंमतीमध्ये स्पर्धा सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. परंतु आजवर मक्तेदार होऊन बसलेले दलाल त्याला विरोध करत आहेत.
काही वर्षांपूर्वी देशामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या स्थापनेबाबतचा कायदा झाला आणि शेतकर्‍यांनी आपला शेतीमाल या बाजार समित्यांच्या आवारातच विकला पाहिजे असे कायदेशीर बंधन घालण्यात आले. हा कायदा आणि हे निर्बंध जारी करतानाच ते शेतकर्‍यांच्या हितासाठी असल्याचे दावे करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात या बाजार समित्यांनी शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी शेतकर्‍यांची लूट करायला सुरूवात केली. त्यामुळेच केंद्रातल्या मनमोहनसिंग सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शेतकर्‍यांना आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारातच विकावा अशी सक्ती करता येणार नाही. त्यांना तो हवा तिथे विकता येईल अशा सूचना केंद्र सरकारने काढल्या. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्यामुळे केंद्राने राज्याने तशा सूचना केल्या आणि राज्य सरकारांनी असे आदेश काढावेत असे कळवले. देशातल्या अनेक राज्यांनी केंद्राची ही सूचना पाळली. परंतु महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने याबाबत तत्परता दाखवली नाही.
आता मात्र महाराष्ट्रातल्या फडणवीस सरकारने या दिशेने पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. परंतु विविध बाजार समित्यातील व्यापार्‍यांनी त्यांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे व्यापार्‍यांच्या बरोबरच माथाडी कामगारांचाही प्रश्‍न उभा राहणार आहे. त्यामुळे स्वार्थी व्यापार्‍यांनी त्यांनाही या आंदोलनात सोबत घेतले असून त्यांच्या मार्फत सरकारवर दबाव आणायला सुरूवात केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये काही हजार माथाडी कामगार आहेत आणि शेतमाल विकणारे शेतकरी १ कोटी आहेत. बाजार समित्या या काही माथाडी कामगारांना नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून सुरू झालेल्या नाहीत. तेव्हा माथाडी कामगारांच्या नोकर्‍या हा बाजार समित्यांच्या समोरचा महत्त्वाचा प्रश्‍न नसून शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळतो की नाही हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.