मुंबई : केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्ती, किड-रोग व अन्य कारणांमुळे होणा-या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेली प्रधानमंत्री पिक विमा योजना यंदाच्या खरीप हंगामापासून राज्यात राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात क्षेत्र (मंडळ/मंडळ गट/तालुका) हा घटक धरून राबविण्यात येत असलेली पूर्वीची राष्ट्रीय कृषी विमा योजना केंद्र सरकारने आता बंद केली आहे. त्याऐवजी नव्याने प्रस्तावित केलेली प्रधानमंत्री पिक विमा योजना तिच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात क्षेत्र (ग्रामपंचायत/मंडळ/तालुका) घटक धरून प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या नवीन योजनेमुळे प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणारी हवामान आधारित पिक विमा योजना खरीप हंगामापासून राबविण्यात येणार नाही.
राज्यातील अनिश्चित हवामानामुळे संबंधित विविध घटकांचा कृषी उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शेतक-यांना आर्थिक दिलासा देणे आवश्यक होते. यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकणारी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केंद्र सरकार सर्व राज्यांमध्ये राबविणार आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या योजनेंतर्गत विमा क्षेत्र घटक अधिसूचित करणे, पिके अधिसूचित करणे, योजनेसाठी जोखीम स्तर निश्चित करणे, कार्यान्वयन यंत्रणेची नियुक्ती करणे यासह इतर अनुषंगिक बाबींसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीकडे योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या योजनेनुसार शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के आणि व्यापारी पिकांसाठी पाच टक्के दराने विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. वास्तवदर्शी विमा हप्ता दरातील उर्वरित रक्कम या योजनेत सहभागी होणा-या राज्यातील सर्व शेतक-यांसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत समप्रमाणात विमा हप्ता अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे.