मेक इन इंडियाचा प्रभाव

एका बाजूला माजी मुख्यमंत्र्यांची टीका आहे तर दुसर्‍या बाजूला राज्यातले आणि केंद्रातलेही सरकार धडाकेबाजपणे विकासकामांची गती वाढवताना दिसत आहे. मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमात तर राज्यात निरनिराळे हजारावर उद्योग येण्यासंबंधीचे करार झाले असून राज्यात या कार्यक्रमातून ६ लाख कोटी रुपयंाचे गुंंतवणूक प्रस्ताव आले असल्याचे जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्रात आजवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करार कधीच झाले नव्हते. २०१४ साली लोकसभेची निवडणूक होत असतानाच्या काळात महाराष्ट्र आघाडीवर की गुजरात आघाडीवर असा वाद पेटला होता आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचा दावा करत होते. त्यांनी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना याबाबत जाहीर चर्चेचेसुध्दा आव्हान दिले होते. कारण त्यावर्षी महाराष्ट्रात गुजरातपेक्षाही अधिक गुंतवणूक करार झाले होते. त्याची आकडेवारी पृथ्वीराज चव्हाण सांगत होते. त्या आकडेवारीचा त्यांना अभिमानसुध्दा होता कारण त्यावर्षी महाराष्ट्रात ९६ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार झालेले होते. म्हणजे महाराष्ट्राची परदेशी गुंतवणूक आकृष्ट करण्याची कमाल क्षमता वापरून साधारण १ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रकल्प निदान कागदावर तरी उतरवलेले होते.

आता सुरू असलेल्या मेक इन इंडिया या कार्यक्रमाचे अजून दोन दिवस बाकी आहेत. परंतु पहिल्या तीन दिवसातच महाराष्ट्रातल्या २०१४ च्या गुंतवणुकीपेक्षा ६ पट अधिक गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. या करारातून २८ लाख रोजगार निर्मिती होईल असा सरकारचा दावा आहे. म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण आपल्या काळातली घडी फार छान होती आणि आता ती विस्कटली आहे असा दावा करत असले तरी त्यांच्यापेक्षा कितीतरी अधिक गुंतवणूक आताचे मुख्यमंत्री आणत आहेत. तेव्हा घडी विस्कटली आहे की बसत आहे याचा निर्णय आता लोकांनी घ्यायचा आहे. मेक इन इंडियाच्या महोत्सवात होत असलेली ही गुंतवणूक आणखी एक दोन प्रकारांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या ६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसोबतच केंद्र सरकारचे वाहतूक खाते महाराष्ट्रात ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. त्यामध्ये रस्ते आणि बंदरांचा विकास यांचा समावेश आहे. म्हणजे परदेशातल्या भांडवलदारांकडून होत असलेल्या गुुंतवणुकीबरोबरच केंद्र सरकारचीही मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. मेक इन इंडियाच्या कार्यक्रमात काल रतन टाटा यांचे भाषण झाले आणि त्यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये म्हणावा तसा विकास झालेला नाही, अशी खंत व्यक्त केली.

टाटांची ही खंत असली तरी तिचे निवारण होण्याच्या दिशेने कामे होत आहेत. कारण पायाभूत सोयींमध्ये सडका महत्त्वाच्या असतात आणि वीज पुरवठाही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. मेक इन इंडियाच्या सोबतच ३ लाख कोटींची सडकांची कामे आणि त्याचसोबत १ लाख कोटी रुपयांची वीज पुरवठ्याची कामे ही दोन्हीही होत आहेत आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असलेल्या गुंतवणूकदारांना पायाभूत सोयींच्या बाबतीत तक्रार करायला आता जागा राहणार नाही. या आधीची महाराष्ट्रात झालेली बरीचशी गुंतवणूक ही प्रामुख्याने मुंबई, पुणे आणि त्याच्या लगतच्या पट्ट्यात झाली आहे आणि आता होणारी गुंतवणूक ही विकेंद्रित स्वरूपात व्हावी अशी अपेक्षा आहे. त्या दिशेने पावले ही पडत आहेत आणि ६ लाख कोटी रुपयांच्या या प्रस्तावांमधील बहुसंख्य प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या अन्य शहरांमध्ये होत आहेत. त्यात नाशिक, रायगड, वर्धा, अमरावती, अकोला, नवी मुंबई, खालापूर अशा विविध भागातील शहरांचा समावेश आहे. सार्‍या उद्योगांची गर्दी मुंबईत किंवा पुण्यात न करता अन्य शहरांनाही त्यात प्राधान्य द्यावे अशी राज्य सरकारचीही योजना होतीच तिच्यानुसार मेक इन इंडियामधून उद्योगांचे विकेंद्रीकरणसुध्दा केले जात आहे.