SC-ST Act : सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती-जमातींबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्यास जावे लागेल तुरुंगात, केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णयमुख्य, देश
कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी विधिमंडळाचा ठराव घेऊन केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार – धनंजय मुंडेमुख्य, मुंबई
महाडिबीटी संकेतस्थळावर मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याचे आवाहनमुख्य, मुंबई