
प्रसिद्ध निर्माती एकता कपूर आणि तिची आई शोभा कपूर यांच्याविरोधात पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, ओटीटी प्लॅटफॉर्म ‘अल्ट बालाजी’च्या ‘गंदी बात’ या वेब सीरिजच्या सीझन 6 च्या एपिसोडमध्ये अल्पवयीन मुलींची अश्लील दृश्ये दाखवल्याबद्दल ॲपची निर्माती एकता कपूर आणि तिची आई शोभा कपूर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी 2021 ते एप्रिल 2021 दरम्यान ‘अल्ट बालाजी’ वर प्रसारित झालेल्या या मालिकेत अल्पवयीन मुलींची अश्लील दृश्ये दाखवण्यात आली आहेत, असे तक्रारीत म्हटले आहे. मात्र, हा वादग्रस्त भाग सध्या या ॲपवर स्ट्रीमिंग होत नाही.
‘गंदी बात’मुळे एकता कपूर अडचणीत, आई-मुलीवर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल
या वेबसिरीजमध्ये सिगारेटच्या जाहिराती वापरून महापुरुष आणि संतांचा अपमान करण्यात आला असून, त्यामुळे तक्रारदाराच्या भावना दुखावल्या आहेत, असे फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. तसेच या मालिकेच्या एका एपिसोडमध्ये POCSO नियमांचे उल्लंघन करणारी काही दृश्ये दाखवण्यात आली आहेत. म्हणजेच हे सर्व आरोप पाहता, POCSO सोबतच माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000, महिला प्रतिबंध कायदा 1986 आणि सिगारेट-इतर तंबाखू उत्पादने कायदा 2003 सारख्या कायद्यांचेही या मजकुरामुळे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते.
What’s going on?
This is how @EktaaRKapoor ’s ALTT is showing obscene depiction of woman with ‘HINDU RELIGIOUS SYMBOL’ like 'SINDOOR AND BINDI' in its 'GANDI BAAT' WEBSERIES episode?
That’s why Ekta was awarded Padma Shri (for preserving Hindu culture)?
Totally unacceptable! pic.twitter.com/rM4lP9EreS
— Shoaib INDIA 🇮🇳 (@ShoaibIND) June 13, 2023
खरं तर, एका स्थानिक नागरिकाने बालाजी अल्टची माजी निर्माती एकता कपूर आणि तिची आई शोभा कपूर यांच्याबद्दल मुंबईतील बोरिवली येथील MHB पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार केली होती. मुलांवर बनवलेल्या अश्लील चित्रपटांवर न्यायालयाने नुकतीच टिप्पणी केल्यानंतर या दोघांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खरं तर, 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सुप्रीम कोर्टाने लहान मुलांशी संबंधित अश्लील मजकुराबाबत मोठा निर्णय दिला होता. मुलांसाठी असा अश्लील मजकूर पाहणे, प्रकाशित करणे आणि डाऊनलोड करणे हा गुन्हा असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या निर्णयाने त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला. या प्रकाराला गुन्हा मानता येणार नाही, असे मद्रास हायकोर्टांने म्हटले होते.
