उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवरील बंदी उठवली, म्हटले- असा कोणताही कायदा नाही

न्यायालयाने तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावरुन फटकारले
मात्र, तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावरुनही न्यायालयाने फटकारले. न्यायमूर्ती गौरांग कांत म्हणाले की, न्यायालय तंबाखूचे हानिकारक परिणाम आणि विविध रोगांबाबत जागरूक आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या तंबाखूच्या वापराचा निषेध करते, परंतु कायद्याच्या प्रश्नावर केवळ जनजागरण आणि भावनांच्या आधारे निर्णय होऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, तंबाखू आणि निकोटीन हे आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत, यावर सहमती आहे, परंतु सध्याच्या प्रकरणात काही वैधानिक प्रश्न आहेत, ज्यावर केवळ सार्वजनिक भावना आणि भावनांच्या आधारावर निर्णय घेता येणार नाही.

सरकारविरोधात व्यापाऱ्यांनी दाखल केली होती याचिका
तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीच्या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांनी दिल्ली सरकारच्या अधिसूचनेबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दिल्लीतील तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादन आणि विक्रीवरील बंदी उठवण्यात येणार आहे. गौरांग कांत म्हणाले की, फूट सेफ्टी अँड सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट (एफएसएसए) अंतर्गत तंबाखूला अन्न मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की FSSA आणि COTPA (तंबाखू उद्योगाशी संबंधित केंद्रीय कायदा) दोन्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी आहेत. FSSA अन्न उद्योगाला लागू होते, तर COTPA तंबाखू उद्योगाला लागू होते. त्यामुळे FSSA COTPA च्या तरतुदी रद्द करू शकत नाही.

घालता येत नाही तंबाखूजन्य पदार्थांवर पूर्णपणे बंदी
अधिसूचना जारी करण्याचे समर्थन करण्यासाठी धूरविरहित तंबाखू आणि धूरविरहित तंबाखूचे वर्गीकरण करणे हे घटनेच्या कलम 14 चे स्पष्ट उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तंबाखूजन्य पदार्थांवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा संसदेचा हेतू कधीच नव्हता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तंबाखू उद्योगाशी संबंधित केंद्रीय कायदा COTPA नुसार बाकू आणि तंबाखू उत्पादनांचा व्यापार आणि वाणिज्य नियमन करणे हा संसदेचा उद्देश होता.