बेंगळुरू/नवी दिल्ली – रिकामटेकड्या पतीवने पत्नीशी भावनिक संबंध न ठेवता तिला नियमित पैसे मिळवण्याचे साधन समजणे म्हणजेच ‘दुधारी गाय’ म्हणून वागणूक देणे हे पत्नीशी क्रूरता आहे. अशा पत्नीने हवा असेल, तर तिने घटस्फोट घ्यावा. एका प्रकरणात एका महिलेची घटस्फोटाची याचिका स्वीकारताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
महिलेने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, तिला घटस्फोट हवा आहे, परंतु कौटुंबिक न्यायालयाने 2020 मध्ये तिचा अर्ज फेटाळला होता. तिच्या पतीने लग्नापासून आतापर्यंत तिच्याकडून या ना त्या कारणाने 60 लाख रुपये घेतले आहेत. महिलेने हे बँकेने व इतर कागदपत्रांवरून सिद्ध केले.
सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पतीने आपल्या पत्नीला पैसे कमावणाऱ्या गायीसारखे वागवले. भावनिक संबंध नसून केवळ पैसे मिळवण्यासाठी त्याने पत्नीशी संबंध ठेवले. पत्नीला मानसिक आणि भावनिक वेदना देणारी ही क्रूरता आहे.
जमीन विकत घेतली, सलून उघडले
या जोडप्याने 1999 मध्ये चिकमंगळूरमध्ये लग्न केले आणि 2001 मध्ये पालक बनले. पतीची आर्थिक परिस्थिती बिकट होती, कर्जही होते, त्यामुळे कुटुंबात भांडणे होत होती. पत्नीने यूएईला जाऊन नोकरी केली आणि कर्ज फेडले. नवऱ्याला शेतजमीन मिळवून दिली. जर ते तेथे यशस्वी झाले नाही तर, 2012 मध्ये, यूएईमध्ये सलून उघडले. मात्र 2013 मध्ये पती भारतात परतला आणि पत्नीकडे नियमित पैसे मागत राहिला. 2017 मध्ये पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावला आणि सांगितले की, यात कोणतीही क्रूरता सिद्ध होत नाही.
पत्नीच्या बलात्कार प्रकरणी पतीला दिलासा देण्याच्या सुनावणीला सर्वोच्च स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीवर कथित बलात्कार प्रकरणी दिलासा देताना पतीविरुद्धच्या खटल्याला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली ज्याने तरुणांविरुद्ध खटला चालवण्यास परवानगी दिली होती.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणात पत्नीच्या वकिलाने प्रति शपथपत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी मागणारे पत्र जारी केले. हे लक्षात घेऊन आम्ही आठवड्याभरानंतर प्रकरणाची यादी करतो.
पुढील आदेशापर्यंत खटला चालवणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तरुणाने आपल्यावरील बलात्काराचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने तरुणाची याचिका फेटाळून लावत त्याच्यावर खटला चालवण्यास मान्यता दिली.