प्रयागराज – मशिदी आणि इतर धार्मिक स्थळांवरून लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या योगी सरकारच्या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही मंजुरी दिली आहे. मशिदीत लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, मशिदीत लाऊडस्पीकर लावणे हा कोणाचाही मूलभूत अधिकार नाही. असे म्हणत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बदाऊन येथील नूरी मशिदीत लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावली.
मशिदीवर लाऊडस्पीकर लावून अजान देणे हा कोणाचाही मूलभूत अधिकार नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत बदाऊनच्या एसडीएमनेही मशिदीवर लाऊडस्पीकर लावू न देण्याचे योग्य कारण दिले. इरफानच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती व्हीके बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा आदेश दिला आहे.
न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे. एसडीएम बिसोली यांचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. त्यामुळे मशिदीत लाऊडस्पीकर लावून अजान वाचण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे आणि कायदेशीर अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. या कारणास्तव 3 डिसेंबर 21 रोजी लाऊडस्पीकर लावण्यास परवानगी न देण्याचा एसडीएमचा आदेश रद्द करण्यात यावा. 20 ऑगस्ट 21 रोजी याचिका दाखल केली होती, जी एसडीएमने फेटाळली होती.