मुंबई : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांना जामीन मंजूर करताना मुंबई सत्र न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. त्याच्यावर लावण्यात आलेली देशद्रोहाची कलमे चुकीची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. बुधवारी निकाल देताना न्यायालयाने या प्रकरणात कलम 124 (ए) चा वापर चुकीचा असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर एका दिवसानंतर गुरुवारी राणा दाम्पत्य तुरुंगातून बाहेर आले. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारवर पुन्हा बोटे उचलली जाऊ लागली आहेत. सरकारवरच नाही तर मुंबई पोलिसांवरही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. याआधीही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंगच्या मृत्यूप्रकरणी राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार निशाणा साधला होता. महाविकास आघाडी सरकार स्वत:च्या फायद्यासाठी पोलिसांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप भाजपकडून अनेकदा केला जात आहे.
आता न्यायालयाच्या या टीकेनंतर राज्यात पुन्हा एकदा सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशी लढाई सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला तीन अटी घातल्या होत्या. ज्यामध्ये त्यांना मीडियाशी बोलता येणार नाही ही मुख्य अट आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या टीकेनंतर राणा दाम्पत्याचे पुढचे पाऊल काय असेल? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या राणा दाम्पत्य या संदर्भात वरच्या न्यायालयात किंवा केंद्र सरकारकडे तक्रार करू शकतात, अशीही शक्यता आहे. रवी राणा शनिवारी दिल्लीला जाणार आहेत. जिथे ते भाजपच्या मोठ्या नेत्यांचीही भेट घेणार आहेत.
काय म्हणाले उज्ज्वल निकम?
देशातील सुप्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम यांच्या मते, देशद्रोहाची कलमे ब्रिटिशकालीन आहे. भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात वापरण्यासाठी हे कलम अस्तित्वात आणले गेले. स्वातंत्र्यानंतर त्यात सुधारणाही करण्यात आली. याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चाही सुरू होती. निकम म्हणाले की, हे कलम असावे की नसावे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. जेव्हा कोणी लिहिण्याची किंवा बोलण्याची मर्यादा ओलांडते, तेव्हा हे कलम वापरले जाते. सध्या यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. या कलमांतर्गत घालण्यात आलेल्या अटींमध्ये सुधारणा करून पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राणा दाम्पत्याकडे कोणते पर्याय आहेत?
मुंबई सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश रोकडे यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर आणि अयोग्य वापर केल्याचा आरोप आहे. संविधान जाणकारांच्या मते, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटनेने देशातील नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. अशा परिस्थितीत देशद्रोहाच्या कलमामुळे त्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत आहे. अनेक ठिकाणी केंद्राकडून तर इतरत्र राज्याकडून या कलमाचा गैरवापर होत आहे. उज्वल निकम म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचेही म्हणणे आहे की, या कलमाचा वापर करून त्याविरोधात उठलेला आवाज दाबणे चुकीचे आहे. सध्या रवी राणा शनिवारी दिल्लीला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. जिथे ते भाजपच्या मोठ्या नेत्यांचीही भेट घेणार आहेत. दुसरीकडे, राणा दाम्पत्य या संदर्भात वरच्या न्यायालयात किंवा केंद्र सरकारकडे तक्रार करू शकतात.