नवी दिल्ली – ऊस दराबाबत निर्णय घेण्याचा सगळी जबाबदारी आता पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यावर सोपवली आहे. याबाबत पंतप्रधानांनी शरद पवारांना पत्र लिहिले आहे. साखर उद्योगाबाबतच्या शिफारसी लवकरच देण्याचे विनंतीवजा निर्देश या पत्रातून देण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.
याचसोबत इथेनॉलचाही प्रश्न उसाशी संबंधित असल्याने पेट्रोलियम मंत्र्यांनाही या समितीत घेण्याची सूचना पंतप्रधानांनी केली आहे. महाराष्ट्रासोबतच उत्तरप्रदेशात सुद्धा उसावरून आंदोलन तीव्र झालंय. त्यामुळे आता काँग्रेसने हा चेंडू शरद पवारांच्या कोर्टात टोलवल्याचे बोलले जात आहे.
मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना काही मागण्या केल्या केल्या होत्या. या बैठकीत मागण्या काय होत्या, त्या पुढीलप्रमाणे साखर उद्योगाच्या समस्यांसंदर्भात तातडीनं हस्तक्षेप करावा, रंगराजन समितीच्या शिफारसी तात्काळ स्वीकाराव्यात, उत्पादक शेतकर्यांना वाजवी दर वेळेत मिळावा, साखर निर्यातीला रु.500 प्रती क्विंटल अनुदान मिळावे, कच्च्या साखरेवरच्या आयात शुल्कात 40 % पर्यंत वाढ करावी, कारखान्यांना बफर स्टॉक सहा महिने ठेवण्याची परवानगी देण्यात यावी, साखर कारखान्यांना व्याजदर रहित ब्रिज लोन उपलब्ध करुन द्यावे, इंधनातील इथेनॉलचं प्रमाण वाढवण्यात यावे असे आहेत.
