इस्लामाबाद – पाकिस्तान सरकारने माजी लष्कर प्रमुख आणि माजी अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर २००७ साली आणीबाणी लागू केल्याबद्दल देशद्रोहाचा खटला चालवण्याची अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. मुशर्रफ यांना या कृत्याबद्दल ङ्गाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जावी अशी सरकारची इच्छा आहे अशी माहिती गृहमंत्री चौधरी निसार अली खान यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सरकार सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल करून मुशर्रफ यांच्यावर हा खटला भरण्याची अनुमती मागितली आहेच, पण असा खटला भरण्याआधी मुशर्रफ यांच्या विरुद्धच्या तक्रारींची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी एक समितीही नेमण्याचे ठरवले आहे. मुशर्रफ हे अध्यक्षपदा वरून पायउतार झाल्यानंतर परागंदा झाले होते. परंतु ते परदेशात फार दिवस राहू शकले नाहीत. २०१२ साली निवडणुकीची घोषणा होताच ते मायदेशी परतले.
देशातली जनता आपले मोठे स्वागत करील, अशी त्यांची अपेक्षा होती. परंतु तसे घडले नाही. त्यांना निवडणुकीत यश मिळाले नाहीच, उलट ते मायदेशी आल्याचा फायदा घेऊन त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी त्यांच्यावर एकामागे एक खटले दाखल केले. १९७८ साली तत्कालीन पंतप्रधान झुल्ङ्गिकार अली भुट्टो यांच्यावर खटले चालवून जनरल याह्याखान यांनी त्यांना ङ्गासावर लटकवले होते. याच घटनेची पुनरावृत्ती मुशर्रफ यांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता दिसत आहे.
