नवी दिल्ली – दिल्लीतील शिवसागर तिवारी या ७५ वर्षे वयाच्या वृद्धाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून तिच्यामध्ये न्यायालयात न्यायाधीशांना उद्देशून ‘माय लॉर्ड’ म्हणण्याची प्रथा बंद करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम् आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली आहे. माय लॉर्ड म्हणण्याची प्रथा ही गुलामगिरीचे द्योतक आहे; इंग्रजांच्या काळातील प्रथांतून ती निर्माण झाली आहे आणि ती देशाचा अपमान करणारी आहे, असे तिवारी यांचे म्हणणे आहे.
श्री. तिवारी यांची एक अन्य याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आली असताना त्यांनी ती सुनावणी घेणार्या न्यायमूर्तींना माय लॉर्ड म्हणण्यास नकार दिला. त्यामुळे संबंधित न्यायमूर्तींनी तिवारी यांच्या याचिकेची सुनावणी करण्यासच नकार दिला. त्यामुळे तिवारी यांना आपली मूळ याचिका बाजूला ठेवून माय लॉर्ड म्हणण्याच्या प्रथेविरुद्ध याचिका दाखल करावी लागली.
२००६ साली बार कौन्सिल ऑङ्ग इंडियाने माय लॉर्ड म्हणण्याविरुद्ध निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही वकिलाने कोणत्याही न्यायालयातल्या न्यायाधीशांना माय लॉर्ड म्हणू नये, असा आदेश बार कौन्सिलने दिला आहे. त्याशिवाय दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी स्वत:पुरता हा निर्णय अमलात आणला आहे. त्यांच्यासमोर एखादा खटला सुनावणीस येतो तेव्हा ते वकिलाला किंवा अशीलाला माय लॉर्ड म्हणून आपणास संबोधित करू देत नाहीत. या गोष्टी तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केल्या आहेत.
