महाराष्ट्राच्या पाचवीला दुष्काळ पूजलेला आहे असे आपण सतत म्हणत असतो. ती आपली ललाटरेषा झाली आहे. पण ती पुसता येणार नाही असे काही आहे का ? पुसता येते. त्यासाठी काहीतरी केेले पाहिजे असे अनेक तज्ज्ञांनी म्हटले होते आणि वारंवार तशा योजना सादर केल्या होत्या पण त्यांना सत्ताधारी नेत्यांकडून कधीच म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. कारण दुष्काळ ही शेतकर्यांसाठी आपदा असली तरीही ती इतर अनेकांसाठी संधी असते. टँकरने पाणी पुरवणारे, दुष्काळी कामांत हात मारून श्रीमंत होणारे असे अनेक लोक कधी एकदा दुष्काळ पडतोय याची वाटच पहात असतात. यातले काही लोक तर सतत दुष्काळ पडला तर आपले उखळ पांढरे होईल म्हणून दुष्काळ पडावा अशी मनिषा बाळगून असतात. बहुतेक नेत्यांनाही शेतकरी परावलबी असावेत आणि त्यांनी कायम आपल्या उपकाराखाली जगले पाहिजे असे वाटत असते. मात्र आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याची दुष्काळाच्या संकटातून कायमची मुक्तता करण्याचा चंग बांधला आहे. ते याबाबत केवळ भाषणात बोलून थांबलेले नाहीत. नाहीतर बहुतेक नेते भाषणात दुष्काळाच्या नावाने आक्रोश करतात पण त्याचे निवारण करण्याची कसलीही निश्चित स्वरूपाची योजना त्यांच्या डोळ्यासमोर नसते. मुळात ती त्यांच्या मनात नसते.
यावर्षीच्या दुष्काळात दुष्काळाच्या कायमच्या निवारणावर बरीच चर्चा झाली आहे. त्यातून मुख्यमंत्री चव्हाण हे काही तरी धडा शिकले आहेत असे दिसते. मुळात सर्वात स्वागतार्ह बाब अशी की, आपण निर्धाराने एखादा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेऊन राबवला तर दुष्काळाला कायमचे हद्दपार करू शकतो असा विश्वास त्यांनाच वाटत आहे. त्यांनी धुळे जिल्ह्यातल्या शिरपूर येथे जाऊन ओढयांतल्या बंधार्यांचा अभ्यास केला आहे. ते तिथे जवळपास अर्धा दिवस होते. त्यांनी या शिरपूर बंधार्यांच्या सर्व पैलूंची सांगोपांग माहिती घेतली आहे. अशा बंधार्यावर भर देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आखली तर दुष्काळाच्या निवारणाचे ध्येय साध्य करता येईल अशी खात्री त्यांना पटली आहे. म्हणून त्यांनी केन्द्र सरकारपुढे ६० हजार कोटी रुपये खर्चाची योजना मांडली आहे. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याशी त्यांनी या योजनेवर चर्चा केली असून तिच्यावर नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. मोंतेकसिंग अहलुवालिया यांच्याशी मुंबईत चर्चा केल्यानंतर ती मंजूर केली जाणार आहे. या योजनेबद्दल आणि तिच्यासंबंधाने घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.
ही योजना ६० हजार कोटी रुपयांची असून ती तीन वर्षात राबवली जाणार आहे. योजनेचा सगळा भार त्यांनी केन्द्रावर टाकलेला नाही. शेवटी योजना अशी तयार झालेली असली आणि तिचे उद्दिष्ट दुष्काळाचे कायमचे निवारण असे असले तरीही ती प्रत्यक्षात सिमेंट बंधारे, वृक्षारोपण, पाणी अडवणे आणि जिरवणे यासाठी आखण्यात आलेल्या अनेक उपयोजनांच्या स्वरूपात राबवली जाणार आहे. अशा योजनांचे स्वरूप वेगवेगळे असते. काही उपयोजना १०० टक्के केन्द्राच्या पैशातून राबवल्या जात असतात तर काही योजना राज्य आणि केन्द्र यांच्या ५०-५० टक्के निधीतून राबवल्या जात असतात. काही योजनांत राज्य सरकारचा १०० खर्च होत असतो. तेव्हा अशा या सगळ्या योजना एका मोठ्या ध्येयाच्या दृष्टीने राबवण्यात येतात तेव्हा त्यांचे सारे निकष ध्यानात घ्यावे लागतात. तसे घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या मोठ्या योजनेचा निम्मा भार राज्य सरकारवर तर निम्मा भार केन्द्र सरकारवर पडणार असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ दोन्ही सरकारे येत्या तीन वर्षात ३० हजार कोटी रुपये खर्चणार आहेत. दर वर्षाला १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च करून एवढी महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली जाणार असेल तर तिच्या परिणामांच्या मानाने हा होणारा खर्च ङ्गार कमीच आहे असे म्हणावे लागेल. मात्र ही योजना खरेच तीन वर्षे राबवली गेली पाहिजे आणि तिच्यावर कोणा तरी मोठ्या नेत्याचे लक्ष असले पाहिजे.
होणारा खर्च परिणामांच्या मानाने कमी आहे असे म्हणण्यामागचा हेतू असा आहे की दुष्काळाने होणारे नुकसान ङ्गार मोठे असते. शेती उत्पन्न बुडते. टँकरने पाणी पुरवठा करण्यावर करोडो रुपये पाण्यात जात असतात. अनेक मुलांचे आणि मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहते. यंदाचेच उदाहरण घ्यायचे तर असे म्हणता येईल की यंदा केवळ जनावरांच्या छावण्यांवर सरकारचा ४०० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. हा झाला सरकारचा खर्च पण जनावरे छावण्यात बांधल्याने माणसाचा रोजगार बुडून होणारे नुकसान वेगळेच आहे. जनावरांचेही असेेच नुकसान होत असते. दुष्काळाला कायमचा रामराम ठोकण्याची योजना कार्यक्षमतेने राबवली तर एवढे मोठे नुकसान टळणार आहे. म्हणजे दरसाल १० हजार कोटी रुपये हा खर्च ङ्गार नाही. त्याचे इप्सित साध्य झाले तर होणारे अन्य मानसिक, वैद्यकीय आणि सामाजिक लाभ तर कित्येक पटींनी होणार आहेत. शेवटी ग्रामीण भागाची दुष्काळाने सतत होणारी होरपळ टळणे महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही योजना मनावर घेतली आहे. तिला श्री. शरद पवार यांचे मार्गदर्शन आहेच. या दोघांनी हे ऐतिहासिक कार्य करूनच दाखवावे.
