नवी दिल्ली – अयोध्येत मुस्लीम समाजाला मिळालेल्या पाच एकर जमीनीवर मशीदीची प्रजासत्ताकदिनी पायाभरणी करण्यात आल्यानंतर याबाबतचे वातावरण तापत असल्याचे दिसत आहे. या मशीदीबाबत एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून वाद सुरू झाला आहे. या मशीदीसाठी निधी जमवणे आणि या मशीदीत नमाज पठण करणे हराम असल्याचे औवेसी यांनी म्हटले आहे.
मशीदीसाठी बनवण्यात आलेल्या विश्वस्तातील इंडो इस्लामिक फाऊंडेशनचे सचिव अतहर हुसैन यांनी त्यांच्या या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. औवेसी यांनी मुफ्ती म्हणजे धर्मगुरु बनण्याचा प्रयत्न करू नये, अशा शब्दांत त्यांनी औवेसींना फटकारले आहे. राजकारण आणि संविधानाच्या माहितीचे औवेसी तज्ज्ञ असू शकतात. पण, इस्लामच्या शरीयतचे ते जाणकार नसल्यामुळे त्यांनी शरीयत आणि इस्लामी कायद्यात हस्तक्षेप करू नये, असे हुसैन यांनी म्हटले आहे.
अयोध्येत उभारण्यात येणारी मशीद इस्लामच्या सिद्धांताविरोधात आहे. बाबरी मशीदीच्या मोबदल्यात ही जागा देण्यात येत असल्याने त्यावर बनवण्यात येणारी मशीद नसून ती ‘मस्जिद ए जीरार’ आहे. त्यामुळे इस्लामच्या सिद्धांतानुसार ती मशीद नसल्यामुळे या मशीदीसाठी निधी जमवणे आणि तेथे नमाज पढणे हराम असल्याचे औवेसी यांनी म्हटले आहे.
हुसैन यांनी औवेसी यांच्या या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही जमीन मशीदीसाठी दिली असल्यामुळे ती अवैध ठरत नाही. तसेच याची तुलना ‘मस्जिद ए जीरार’ शी होऊ शकत नाही. त्यामुळे औवेसी यांचे म्हणणे अयोग्य आहे. इस्लामविरोधात कटकारस्थाने ‘मस्जिद ए जीरार’ मध्ये करण्यात येतात. मात्र, ही मशीद कटकारस्थानासाठी उभारण्यात येत नाही. येथे 200 खाटांचे रुग्णालय, कम्युनिटी किचन आणि रिसर्च सेंटर उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे औवेसी यांनी त्यांचे राजकारण यात आणू नये, असे हुसैन यांनी औवेसी यांना सुनावले आहे.
राजकारणातील तज्ज्ञ, संविधानाचे जाणकार औवेसी आहेत, पण ते उलेमा नाहीत किंवा मुफ्ती (धर्मगुरु) नाहीत. तसेच शरीयतचे ते जाणकारही नसल्यामुळे ते राजकीय स्वार्थासाठी वक्तव्ये करतात. त्यांचे हे वक्तव्यही स्वार्थासाठी असल्याचे इस्लामिक कायद्याचे जाणकार मौलाना हामिद नोमानी यांनी सांगितले. वक्फच्या नियमानुसार मशीद किंवा त्याची जागा कोणत्याही मोबदल्यात घेण्यात येत नसल्यामुळे ही जमीन कशी घेतली आहे, ते ट्रस्टने स्पष्ट करावे, त्यावर अनेक बाबी अवलंबून असल्याने नोमानी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही जागा मिळाली आहे. मशीदीच्या मोबदल्यात ही जागा घेण्यात आली असेल तर शरीयतच्या नियमात ते बसत नाही. पण, कोणत्याही मोबदल्यात ही जागा घेण्यात आली नसेल तर ते योग्य असल्याचे बरेलीतील मुफ्ती मोहम्मद कफील यांनी सांगितले. लोकशाहीनुसार आपला देश चालतो. त्याचा आपण विचार करायला हवा, असेही ते म्हणाले. देशातील सर्वधर्म समभावाला बाधा पोहचेल असे वक्तव्य राजकारणासाठी करण्यात येऊ नयेत, असे ते म्हणाले. ही जमीन शरीयतच्या नियमात बसत असून मशीदीसाठी निधी जमवणे आणि येथे नमाज पढणे हराम नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.