नवी दिल्ली: हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात हवाईदलाच्याच माजी अधिकार्‍यांवर संशयाची सुई असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने संरक्षणविषयक सामग्री खरेदीचे नवे धोरण अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे. ते लवकरच जाहीर केले जाईल; अशी माहिती सोमवारी लोकसभेत देण्यात आली.

लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात संरक्षण खरेदी व्यवहाराच्या तसेच हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळा प्रकरणाच्या अनुषंगाने काही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले. त्यावेळी संरक्षणमंत्री ए के अ‍ॅन्टोनी यांनी ही माहिती दिली.

संरक्षण खात्याच्या खरेदी धोरणात अलिकडेच म्हणजे सन २०११ मध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यानंतर अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यात आल्याच्या प्रकरणात ३६२ कोटींची लाच देण्यात आल्याची माहिती उघड झाली व त्यात हवाईदलाचे माजी प्रमुख एस पी त्यागी यांचे नाव आले होते. सीबीआयने आपल्या प्राथमिक तपास अहवालात त्यागी आणि त्यांच्या तीन नातेवाईकांचे नावे ठपका ठेवला आहे.

संरक्षण मंत्री म्हणाले की; लष्कराला नेहमीच संरक्षण सिद्धतेसाठी आधुनिक उपकरणे आणि युद्धसामग्री लागत असते. त्यांना ज्या प्रकारची सामग्री लागते; ती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. तथापि ही सामग्री विदेशातून आयात करण्यापेक्षा भारतातच तयार केलेली असली की त्यात भ्रष्टाचाराला फार वाव राहात नाही. त्यामुळे सरकारी तसेच खासगी उद्योगांमध्येच लष्कराला लागणारी सामग्री तयार केली जावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.