कोरोना काळात सध्या ऑनलाईन क्लासेस सुरू आहेत. मात्र अनेकांकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेट नसल्याने शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी गरीब विद्यार्थ्यांना गॅजेट्स आणि इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने जस्टिस फॉर ऑल या एनजीओच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला.
Court also directs to constitute a three-member committee involving Centre, Delhi govt and a member of school's association committee, to ensure uniformity as well as to expedite and streamline the process of identification and supply of gadgets/equipment to EWS/DG students.
— ANI (@ANI) September 18, 2020
न्यायालयाने विनाअनुदानित खाजगी शाळा आणि सरकारी शाळा जसे की केंद्रीय विद्यालयांना आर्थिकदृष्ट्या गरीब आणि वंचित वर्गाच्या (EWS / DG) विद्यार्थ्यांना इंटरनेट आणि गॅजेट्स द्यावे असे म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा गॅजेट आणि डिजिटल उपकरणांसोबत इंटरनेट पॅकेजसाठी येणाऱ्या खर्चाचा ट्यूशन फीमध्ये समावेश नसेल.
न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की खासगी बिगर-मान्यता प्राप्त शाळा शिक्षण हक्क अधिनियम, 2009 अंतर्गत राज्याकडून उपकरणे व इंटरनेट पॅकेज खरेदीसाठी सरकारकडून मागणी करू शकतात. खंडपीठाने म्हटले की, तीन सदस्यीय कमिटीची स्थापना केली जाईल, जी गरीबांना गॅजेट्सची ओळख आणि त्याच्या उपलब्धतेबाबत वेगाने प्रक्रिया करण्यासाठी कार्य करेल.