मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तुर्तास स्थगिती

मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश एल एन राव यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा खटला अधिक सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे खंडपीठ सरन्यायाधीश एस ए बोबडे ठरवतील.  सर्वाच्च न्यायालयाने सांगितले की, 2018 च्या कायद्याप्रमाणे जे आरक्षणाचा लाभ घेत आहे, त्यांना कोणताही धक्का बसणार नाही.

दरम्यान, 2018 साली महाराष्ट्रात मराठी समाजासाठी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गा (SEBC) अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जून महिन्यात हा कायदा कायम ठेवत 16 टक्के आरक्षण न्याय्य नसल्याचे म्हटले होते. तसेच नोकरीत 12 टक्के आणि शैक्षणिक प्रवेशामध्ये 13 टक्क्यांपेक्षा जास्त कोटा नसावा असे म्हटले होते.