कोरोना व्हायरसमुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत केंद्र सरकारने कर्जाचे हप्ते न भरण्यासंदर्भात मुदतवाढ (मोरेटोरियम) दिली होती. हा कालावधी 31 ऑगस्टला समाप्त झाला. यानंतर आज आरबीआयकडून देण्यात आलेल्या मोरेटोरियमच्या कालावधीत वाढ आणि व्याजात सुट देण्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर आपले मत मांडताना सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, व्याजात सूट देणे शक्य नाही, मात्र पेमेंटचा दबाव कमी करता येईल.

यावेळी तुषार मेहता म्हणाले की, बँकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आम्ही असा कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थे कमकुवत होईल. आम्ही व्याज माफ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोरेटोरियमच्या कालावधीला 31 ऑगस्टला 6 महिन्यांचा कालावधी पुर्ण झाला आहे. ग्राहक हा कालावधी अधिक वाढविण्याची मागणी करत आहे. सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे मोरेटोरियम कालावधीचा व्याज देखील माफ व्हावे ही आहे.