नवी दिल्ली: अल्पवयीन पत्नीबरोबर सहमतीने शरीर संबंध ठेवणे हा देखील फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असून त्यासाठी लैंगिक अत्याचाराच्या भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७५ नुसार गुन्हा दाखल केला जाईल; असे महत्वपूर्ण निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने दिले आहेत.
मात्र अल्पवयीन पती किंवा पत्नीची हरकत असेपर्यंत त्यांचा विवाह अवैध ठरविता येणार नाही; असेही याच निकालात न्यायालयाने नमूद केले आहे.
बाल विवाह आणि लैंगिक शोषण याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सहा जनहित याचिकांची सुनावणी न्या.ए.के.सिक्री, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. वी.के. शाली यांच्या न्यायालयात सुरू आहे.या संदर्भात न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
