नवी दिल्ली, दि. ४ – ३जी रोमिंग प्रकरणी टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा धक्का लागला आहे. टीडीसेटने निर्णय सुनावताना ३जी इंट्रा-सर्किल रोमिंग करारला अनाधिकृत म्हटले आहे. हा निर्णय सरकारच्या पक्षात आला आहे. ट्रिब्यूनलने आपल्या निर्णयात म्हटले की, ३जी रोमिंगवर टेलीकॉम कंपन्या आपसात जे करार करतात ते अनाधिकृत आहे.
दूरसंचार न्यायाधिकरण (टीडीसेट) ने ३जी इंट्रा सर्किल रोमिंग प्रकरणी एक खंडित निर्णय सुनावला. जेथे टीडीसेटचे चेअरमन यांनी सेवा रोखण्याच्या सरकारच्या आदेशाविरूद्ध ऑपरेटरांची याचिका मंजूर केली, तर दुसरीकडे टीडीसेटच्या सदस्यांनी याला फेटाळले.
चेअरमन न्यायमूर्ती एस.बी सिन्हा व सदस्य पी.के. रस्तोगी यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाच्या सदस्यांचे मत वेगवेगळे दिसले.
न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी इंट्रा सर्किल ३जी रोमिंग रोखण्याच्या सरकारच्या निर्देशाविरूद्ध दूरसंचार ऑपरेटरांची याचिका हे सांगून मंजूर केली की, सरकारचा निर्देश नैसर्गिक न्यायाचा उल्लंघन करणारे आहे. तसेच रस्तोगी यांनी हे सांगून दूरसंचार ऑपरेटरांची याचिका फेटाळली कारण ते रोमिंग उपलब्ध करू शकत नाही.
चेअरमनचा विचार होता की, दूरसंचार विभागाने योग्य प्रक्रिया अवलंबली नसून ऑपरेटरांना आपले विचार ठेवण्यासाठी योग्य वेळ देण्यात आला नाही. न्यायमूर्ती सिन्हानुसार हे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करणारे होते. त्यांनी दूरसंचार विभागाच्या आदेशावर दुर्लक्ष करून त्याला ऑपरेटरांना उत्तर देण्यासाठी योग्य वेळ देऊन नवीन पद्धतीने प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले.
दरम्यान, रस्तोगी यांनी दूरसंचार ऑपरेटरांची याचिका हे सांगून फेटाळली कारण ते फक्त २जी लायसन्स ठेवून ३जी सेवा उपलब्ध करू शकत नाही.
