लखनौ, दि. ४ – देशातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री ठरणारे अखिलेश यादव एका नव्या `कार’नाम्यामुळे चर्चेत आले आहेत. अखिलेश सरकारने आमदारांना कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार निधीतून कार घेण्यास सरकारने मंजूरी? दिली आहे. विकास कामांसाठी देण्यात येणार्‍या या निधीतून कार घेण्याची आमदारांना गरज काय, असा सवाल करण्यात येत असून एका नव्याच वादाला तोंड फुटले आहे. भाजप आणि कॉंग्रेसच्या आमदारांनी या गाड्या घेण्यास नकार दिला आहे.
उत्तर प्रदेशात ४०३ आमदार आहेत. प्रत्येकाला २० लाख रुपयांपर्यंतची कार घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासाठी ८० कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली जाणार आहे. पाच वर्षं ही गाडी आमदारांच्या नावे राहील. अखिलेश यादव सरकारच्या या निर्णयाने नवा वाद निर्माण झाला आहे. जनतेच्या पैशातून आमदारांची गाडीची हौस कशासाठी असा सवाल आता विचारला जाऊ लागला आहे.
उत्तर प्रदेशात भीषण वीजसंकट निर्माण झाले आहे. राज्यात सुमारे १५ हजार मेगावॅट एवढी वीज टंचाई गेल्याच महिन्यात निर्माण झाली होती. त्यामुळे सरकारने सायंकाळी ७ वाजेनंतर दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. वीजटंचाईशिवाय राज्यात अनेक समस्या आहेत. गुंडाराजमुळे जनता त्रस्त आहे. तर सर्वसामान्य जनतेला मुलभूत सुविधाही अनेक गावांमध्ये मिळालेल्या नाही. आमदारांना विकासनिधी तर मिळतो. परंतु, विकास होत नाही. त्यातच कार घेण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय खळबळजनकच आहे. या निर्णयावर विरोधकांनी कडाडून टीका केली आहे.
मायावतींना धोबीपछाड देऊन नुकताच मुख्यमंत्री बनलेल्या अखिलेश यादवने आपल्या शासनात कुठलाही अवाजवी खर्च होणार नाही अशी ग्वाही दिली होती. मायावतींनी बनवलेल्या पार्कचेही हॉस्पिटलमध्ये रूपांतर करण्याचीही घोषणा त्याने दिली होती. त्या मायावतींनीही अखिलेश यादव यांच्या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे. अखिलेश यादव यांच्या निर्णयामुळे मतदारांपर्यंत चुकीचा संदेश जाईल, असे बसप, भाजप आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. अखिलेश यांचे वडील मुलायमसिंह यादव यांनी मुख्यमंत्री असताना आमदार निधीत २५ लाख रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली होती. ती घोषणा अद्याप वास्तवात उतरलेली नाही. परंतु, अखिलेश यांनी आता ही नवी घोषणा केली आहे. पित्याच्या घोषणेचे कर्ज तर आधी फेडा, अशा शब्दात कॉंग्रेसचे नेते प्रमोद तिवारी यांनी टीका केली आहे.