नवी दिल्ली, दि. १९ – अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार बनताच सरकारच्या आत त्यांच्या निर्णयावर नाराज असलेले लोक सक्रिय झाले आहेत. काही प्रकरणी तर त्याचे निर्णय बदलण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहे. विशेषत: वोडाफोनला दिलासा देणे व अर्थसंकल्पातील काही घोषणा परत करण्याची कवायद होत आहे.
सूत्र सांगते की, वोडाफोन टॅक्स प्रकरणी कोणत्या प्रकारची सुट न देण्याविषयी प्रणव यांच्या निर्णयावर काही मंत्री योगायोग ठेवत नाही. जुने टॅक्स प्रकरण पुन्हा उघडण्याच्या प्रस्तावावर विदेशी गुंतवणुकदार व कंपन्यांनी नाराजी वर्तवली होती. या कंपन्या व स्वत: वोडाफोनने देखील कार्पोरेट प्रकरणाचे मंत्री वीरप्पा मोइलीसमोर आपला बाजु ठेवली आहे. मोइली यांनी मागे पंतप्रधानांना याबाबत एक पत्र लिहून या तरतुदीवर पुनर्विचार करण्याच अनुरोधही केला होता.
सूत्राने पुढे सांगितले की, स्टँडर्ड ऍण्ड पुअर्स (एस ऍन्ड पी) ची रेटिंग घटवण्याच्या इशारा देण्याचा हवाला देऊन मोइली यांनी वोडाफोनची तरतुद परत घेण्याचे प्रयत्न गतिशील केले आहे. पंतप्रधान विदेशी दौर्यावरून परतल्यानंतर ते याबाबत चर्चा करतील. विदेशी गुंतवणुक जर देशातुन मागे फिरताना दिसली तर भारताची रेटिंग घटण्याची शक्यता खुप जास्त वाढेल. या तर्कावरून कॅबिनेटचे अनेक मंत्री देखील नियमात सुट देण्याच्या पक्षात आहेत. वोडाफोन स्वत: या निर्णय बदलण्याच्या प्रयत्नात आहे.
