मुंबई, दि. ५ – स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सुकन्या योजना पस्तावित केली होती. मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये ही योजना सुरू झाली. या योजनेत मुलीला १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर जर ती किमान १२ वी पास असेल तर तिला एक लाख रूपये देण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून ती वित्त विभागाकडे असल्याचे सांगत या योजनेला खात्याचे सर्वेसर्वा अजित पवार यांनी खोडा घातला. मात्र, केंद्र सरकारकडून ही योजना आलेली असल्याने महिला व बालकल्याण विभागाने ही योजना पुढे दामटविली. अखेर अजित पवारांनी चालू आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी निधी मंजूर करू असे आश्वासन दिले. मात्र, अर्थसंकल्पात या योजनेची तरतूद नव्हती. त्यामुळे ही योजना मागे पडली.