अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेतील सर्वात मोठी सुधारणा असे ज्याचे वर्णन केले जाते त्याची प्राथमिक माहिती आपण जाणून घेऊया प्रथम हि करप्रणाली म्हणजे नेमके काय ते पाहू. कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन विक्री आणि वापर यावर आकाराला जाणारा एक व्यापक कर म्हणजे जी एस टी देशभरात सर्व वस्तूंवर एकच कर असावा हा या प्रणालीचा हेतू आहे. कर प्रशासनात आमुलाग्र बदल यामुळे घडेल अशी अपेक्षा आहे.
जी एस टी म्हणजे काय-
वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर आकारला जाणाऱ्या कराच्या दोन पातळ्या असतील एक राज्याचा (एस जी एस टी ) आणि दुसरा केंद्राचा( सी जी एस टी ).अल्कोहोल पेट्रोलजन्य उत्पादने आणि वीज याना त्यातून वगळले आहेकालांतराने त्यावरही हा कर लागू होईल
जी एस टी कधी लागू होणार-आतापर्यंत राज्यांच्या अर्थ मंत्र्यांनी केलेली प्रगती पाहता १ एप्रिल २०१३ पूर्वी लागू होणे अशक्य आहे. येत्या १६ तारखेला मांडल्या जाणार्या अर्थसंकल्पात प्रणव मुखर्जी याबाबत काही घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे.
जी एस टीचे दर काय राहणार-
एकच दर राहावा असे उद्दिष्ट होते मात्र राज्यांशी चर्चेनंतर सवलतीचा दर आणि किमान दर असे दोन टप्पे असतील. काही वस्तू या करातून पूर्ण वगळल्या जातील. पहिली तीन वर्षे किमान दर २० ,१८ आणि १६ टक्के असेल तर सवलतीचा दर १२, १२ आणि १६ टक्के असेल. सेवांवर सरसकट १६ टक्के कर राहील.
जी एस टी आणि सध्याच्या कर रचनेत फरक काय-
जी एस टी मुळे करदायित्व वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी निगडीत राहील यामुळे करावर कर भरावा लागणार नाही .वस्तूंचा राज्याबाहेर पुरवठा केल्याने भराव्या लागणाऱ्या कराची वजावट मिळेल सध्या केंद्रीय विक्रीकरात ती मिळत नाही राज्य पातळीवरील करातून मिळणारा महसूल राज्यांकडे राहील
कोणते कर नाहीसे होतील-
सी जी एस टी –
उत्पादन शुल्क अतिरिक्त सीमा शुल्क विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क सेवा कर
एस जी एस टी-
मूल्यवर्धित कर, करमणूक कर, लॉटरी कर, राज्याचा सेस,खरेदी कर. सध्या काही राज्ये अन्न धान्यावर खरेदी कर आकारतात त्यातून त्यांना मोठा महसूल मिळतो. जी एस टीनंतर खरेदी कर राहणार नसल्याने राज्यांना भरपाई देण्यासाठी चर्चा सुरु आहे .
जी एस टी मुळे फायदे काय-
स्थानिक कर नाहीसे होणार असल्याने पारदर्शक आणि सुटसुटीत करप्रणाली येईल.परदेशानाही येथे कारभार करणे सोपे जाईल करदायित्व वाढेल आणि कारचा पाया
विस्तृत होइल.
