मुंबई – सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारी कर्मचार्यांना अंमलबजावणी केल्याप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचार्यांना वेतनश्रेणी, पे बँड, ग्रेड पे लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. हा करार १ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीसाठी लागू राहणार असून करारावर लवकरच स्वाक्षर्या केल्या जाणार आहेत. करारातून निर्माण होणारी थकबाकी दोन वार्षिक हप्त्यात देण्याचेही बैठकीत ठरले. बैठकीत महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार, अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा, मनीषा म्हैसकर, मोहन अडतानी, असीम गुप्ता आणि उपआयुक्त राजेंद्र वळे तसेच कामगार संघटनांच्या वतीने शरद राव, महाबळ शेट्टी, बाबा कदम, सत्यवान जावकर हे उपस्थित होते.
१ जानेवारी १९९६ पासून पाचवा वेतन आयोग लागू झाला, असे समजून १ जुलै १९९५ पासून दि. १ जुलै २००५ पर्यंत महापालिकेच्याच मानीव पध्दतीने गणन केले जाईल. असे गणन करुन येणार्या मूळ वेतनाला १.८६ ह्या गुणकाने गुणून नवीन मूळ वेतन निश्चित केले जाईल व त्यांना ग्रेड पे एमओयूमध्ये समकक्षता ठरल्याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या कर्मचार्यांच्या ग्रेड पे इतके असेल. इतर वेतन निश्चितीचे नियम केंद्र शासकीय कर्मचार्यांना २९ ऑगस्ट २००८ च्या परिपत्रकान्वये लागू करण्यात आलेल्या नियमाप्रमाणे असेल. दि. १ सप्टेंबर २०११ नंतर महापालिकेच्या सेवेत आलेल्या कर्मचार्यांना एन्ट*ी पे आणि ग्रेड पे राज्य शासनाच्या समकक्ष पदाप्रमाणे राहील. इतर भत्ते अन्य कर्मचार्यांप्रमाणे राहतील.
१ एप्रिल २००५ ते ३१ डिसेंबर ह्या कालावधीतील थकबाकी इतर थकबाकीसमवेत स्वतंत्रपणे दिली जाणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफाशीनुसार केंद्र सरकारी कर्मचार्यांना अंमलबजावणी केल्याप्रमाणे मुंबई महानगरपालिका मूळ वेतन अधिक ग्रेड पे च्या ३ टक्के दराने १ जानेवारी २००६ पासून वार्षिक वेतनवाढ दिली जाणार आहे. मुंबई महापालिका कर्मचार्यांना १ सप्टेंबर २००८ पासून मूळ वेतन अधिक ग्रेड पे वर ३० टक्के दराने घरभाडे दिले जाईल. नर्सिंग, शिक्षक व इतर संवर्गाच्या बाबतीत राज्य सरकारी कर्मचार्यांप्रमाणे पे बँड निश्चित करुन ग्रेड पे दिला जाणार आहे. वाहतूक अलाऊन्स राज्य सरकारने १ एप्रिल २०१० पासून तर केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे १ सप्टेंबर २००८ पासून लागू केला आहे. त्यामध्ये फरक असून मुंबई महापालिका कर्मचार्यांना वाहतूक भत्त्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी निर्माण केलेल्या संयुक्त समितीत चर्चा होऊन निर्णय होईल. इतर सर्व भत्त्यांबाबत महापालिकेच्या मंजूर झालेल्या ठरावानुसार निर्णय होईल. ह्यामध्ये काही वाद शिल्लक राहिल्यास आयुक्तांसोबत चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल.
मेडिकल स्कीमच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यास आयुक्त संयुक्त समिती स्थापन करतील. ही प्रक्रिया डिसेंबर २०११ पर्यंत पूर्ण होईल. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारी कर्मचार्यांना नव्याने लागू केल्यानुसार केअर टेकिग अलाऊन्स, नर्सिंग अलाऊन्स व इतर सेवा सुविधांबाबत आयुक्तांनी निर्माण केलेली संयुक्त समिती निर्णय घेईल. मतभेद झाल्यास आयुक्तांसमवेत वाटाघाटी होऊन २०११ पूर्वी निर्णय घेतला जाईल. कंत्राटी कामगार, आरोग्य सेविका, दत्तक वस्ती योजनेतील कामगार यांच्यासंदर्भात आयुक्तांनी निर्माण केलेली संयुक्त समिती चर्चा करुन निर्णय घेणार आहे. सर्वसंमतीने सहाव्या वेतन आयोगावर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे बुधवार दि. १० ऑगस्ट रोजी पुकारण्यात आलेला संप मागे घेण्यात आल्याचे कामगार संघटनांकडून सांगण्यात आले.