.jpg)
गेल्या तीन चार वर्षात भारतात चलनवाढ, महागाई यांचा धुमाकूळ जारी आहे. जनता मोठी अस्वस्थ आहे.या संकटातून जनतेची सुटका व्हावी आणि महागाई थोडी तरी आटोक्यात आणली जावी अशी मागणी केली जात आहे पण सरकार काही दाद देत नाही. सरकार महागाई आपल्या नियंत्रणात नसल्याचेच वारंवार सांगत असते. खरे तर महागाईच्या संदर्भात सगळ्याच गोष्टी सरकारच्या हातात नसतात हे खरे पण काही गोष्टी असतात तरीही सरकार काही करत नाही. काही चुकीच्या समजुती आणि महागाईच्या संदर्भातल्या काही संकल्पना यामुळे सरकार तशी धाडसी पावले टाकत नाही. आता आता संसदेत महागाईवर चर्चा झाली. भाजपाचे यशवंत सिन्हा यांनी सरकारला त्याच्या गोदामात धान्य साठवून ठेवण्यापेक्षा ते खुल्या बाजारात आणावे अशी सूचना केली. सरकारच्या ताब्यातल्या गव्हापैकी दोन दशलक्ष टन गहू खुल्या बाजारात आणला तर गव्हाचे भाव कमी होतील असे त्यांचे म्हणणे होते. खरे तर सरकारला गव्हाचे भाव खाली आणायला एवढा गहू बाजारात आणण्याचीही गरज नाही. तो तसा बाजारात आणण्याचा विचार सुरू आहे असे सरकारने नुसते जाहीर केले तरीही हे भाव खाली येऊ शकतात. कारण ते कृत्रिमपणे वाढवलेले आहेत. सरकारला महागाई आटोक्यात आणण्याची इच्छा आहे का असा प्रश्न काही वेळा पडतो इतके सरकार महागाईवर उपाय योजिण्याच्या बाबती उदासीन असते.
सरकार महागाईचा प्रश्न आला की आंतरराष्ट्रिय बाजाराकडे बोट दाखवते आणि जगाच्या बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढले की आपल्या देशात महागाई वाढते असा बहाणा करते. सरकारचा हा बहाणा खरा असेल तर सरकारने तेलाचे देशांतर्गत भाव आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करायला हवा पण उलट सरकारने जनतेचा खिसा तेल कंपन्यांच्या ताब्यात दिला आहे. जगाच्या बाजारात तेलाचे भाव वाढले की या कंपन्या आता देशांतर्गत भाव लगेच वाढवू शकतील अशी ही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेचे परिणाम आपण भोगतच आहोत. पेट्रोलचे दर सहा महिन्यांत सातवेळा वाढले आहेत. लोकांनी आरडा ओरडा केला की, कारण तयारच असते. करणार काय ? जागतिक बाजारात दर वाढतायत, मग ते देशातही वाढवलेच पाहिजेत ! पेट्रोलचे दर असे जगाच्या बाजाराशी जोडले आहेत आणि आता डिझेल, रॉकेल, गॅस यांचे दरही जोडले जाणार आहेत. तसा विचार सुरू आहे.
आपल्या देशात महागाई वाढण्याचे ते एक मोठे कारण आहे असे सरकार वारंवार म्हणते. जागतिक बाजारातले भाव वाढले की देशातही ते वाढणार असे आपण गृहित धरले आहे. खरे तर हे भाव जगाशी जोडले असतील तर ते केवळ वाढण्यासाठीच जोडलेले नाहीत. जागतिक बाजारातले कच्च्या तेलाचे भाव कोसळले तर देशातलेही भाव कमी झाले पाहिजेत. पण तसे होताना दिसत नाही. गेल्या महिनाभरापासून तेलाचे दर कमी होत आहेत. ते बॅरलमागे १३० रुपयांपासून कमी कमी होत आता चक्क ८३ डॉलर्सपर्यंत खाली आले आहेत. कच्च्या तेलांची ही घसरण म्हणजे कमालीची संधी आहे. कारण ते एवढे कोसळतील असे कधी वाटले नव्हते. अमेरिकेतल्या आणि यूरोपातल्या आर्थिक पेचप्रसंगामुळे ही सुखावह अघटित घटना घडली आहे. ती भारतासाठी एक सुवर्णसंधी आहे. ही घट विचारात घेता येत्या आठवडाभरात पेट्रोलचे दर लिटरमागे किमान दोन ते तीन रुपयांनी कमी होणे अपेक्षित आहे पण, आपल्या सरकारचा आणि तेल कंपन्यांचा खाक्या वेगळाच आहे. जगातले भाव वाढल्यावर ते देशातही वाढवण्याबाबत या कंपन्या तत्पर असतात. पण हे दर कोसळतात तेव्हा दशांतर्गत दर कमी करण्याबाबत तत्परता दाखवत नाहीत. पेट्रोलचे दर कमी जास्त करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला तेव्हा त्यांनी सहा महिन्यात जगातले भाव वाढल्यावर ताबडतोब देशातही वाढ केली. त्याबाबत थोडासाही आळस केला नाही. आता हेच दर असे दरमहा कोसळत गेले पण या कंपन्यांनी देशातले भाव एकदाही कमी केले नाहीत आणि सरकारनेही ते कमी करण्याबाबत कंपन्यांना बाध्य केले नाही.
या कंपन्यांवर जनतेच्या वतिने दरांबाबत नियंत्रण ठेवणारी एक स्वायत्त यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. टेलीफोनच्या दराबाबत तशी यंत्रणा आहे. सरकार सुद्धा दर कमी करण्या बाबत घाई करीत नाही कारण दर कमी होणे सरकारलाही परवडत नाही. दर कमी झाले की सरकारला मिळणारा करही कमी होत असतो कारण हा कराचे दर पेट्रोलच्या किमतीवर टक्केवारीने लावलेले असतात. पेट्रोलचे दर वाढले की सरकारचे उत्पन्न वाढत असते. म्हणून सरकारही दर कमी करण्यास उतावीळपणा करीत नाही. महागाईला हे दर हेच आपल्या नियंत्रणात नसलेले कारण असेल तर सरकारला महागाई कमी करण्याची आणि जनतेला दिलासा देण्याची ही एक चांगली संधी चालून आली आहे. सरकार याबाबत काही वेगाने पावले टाकण्याची घाई करीत नाही. म्हणून पुन्हा पुन्हा सरकारच्या हेतूविषयी संशय येतो. सरकारला महागाई कमी करण्यात खराच रस आहे का असा प्रश्न मनात येतो.