मुंबई – गृह विभागाने पोलीस महासंचालक यांच्याकडून धनगर समाजाने आरक्षण आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी जे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत, ते खटले मागे घेण्यासंदर्भातील अहवाल मागितला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यातील गंभीर गुन्हे वगळून इतर सर्व गुन्हे मागे घेण्यास संमती दिल्यामुळे असे गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत दिली.
धनगर आरक्षणासंदर्भात तारांकित प्रश्न काँग्रेसचे आमदार रामहरी रुपनवर यांनी उपस्थित केला होता. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासंदर्भात मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेला फडणवीस सरकारने अहवाल बनवण्यास सांगितले होते. सध्या महाधिवक्ता यांचेकडे टाटाचा अहवाल आहे. या प्रश्नी महाधिवक्ता यांचे मत घेतले जात आहे. ते मत आल्यानंतर निश्चितपणे शासनाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. पण विरोधकांचे मंत्री पाडवी यांच्या उत्तराने समाधान झाले नाही. विरोधकांनी ठोस काही सांगण्याची मागणी केल्यामुळे गोंधळ वाढला. त्यामुळे सभापतींनी ५ मिनिटे सभागृह तहकूब केले.
सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी धनगर आरक्षणचा प्रश्न संवेदनशील आहे. त्यामुळे सभागृहाचा वेळ वाया न घालवता या प्रश्नी येत्या शुक्रवारी स्वतंत्र बैठक घ्यावी, असे निर्देश दिले. त्यावर धनगर आरक्षण प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: उत्तर द्यावे, अशी मागणी भाजपचे भाई गिरकर यांनी केली. त्याला सत्ताधारी सदस्यांनी विरोध केला. गोंधळ वाढल्याने सभापतींनी १० मिनिटे सभागृह तहकूब केले. धनगर आरक्षणावरील चर्चेत विनायक मेटे, प्रवीण दरेकर, भाई जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.
अनुसूचित जमातीच्या योजनांचा लाभ धनगर समाजाला देण्यासाठी मागच्या फडणवीस सरकारने एक हजार कोटींचा निधी जाहीर केला होता. सदर निधी इतरत्र वळवण्यात येऊ नये. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या या खटल्यात बाजू मांडणाऱ्या वकिलाचा खर्च राज्य सरकारने करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे (रासप) आमदार महादेव जानकर यांनी केली. १००० कोटी निधी मागच्या सरकारने जाहीर केला होता. तो निधी प्रत्यक्ष व्हीजीएनटीचा होता व त्यातील ५०० कोटी निधी दिला होता, अशी माहिती मंत्री पाडवी यांनी दिली.
या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आजचा नाही. हा प्रश्न अनेक वर्षांचा आहे. हा प्रश्न सोडवायचा की गोंधळ घालायचा, हे आदी ठरवा. हा प्रश्न सोडवतो सोडवतो म्हणून अनेकांनी मंत्रिपदे, खासदारकी, आमदारकी भोगली. पण धनगर समाजाच्या मागचे शुक्लकाष्ठ काही संपले नाही. या विषयावर हमरीतुमरीवर येऊ नका. हा प्रश्न केंद्राच्या अखत्यारीत आहे की राज्याच्या हे प्रथम पाहा. आपण सर्व या प्रश्नी केंद्राकडे जाऊ आणि हा प्रश्न मिळून सोडवूया. या समाजाचा निधी अजिबात कमी होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.