मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेसाठी हा देश आणणार नवीन नियमावली

या अंतर्गत 15 नियम बनविण्यात आले आहेत. हे नियम तोडणाऱ्यांसाठी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. काही दिवसांपुर्वीच एका 14 वर्षीय मुलीने ऑनलाईन कंटेट बघून स्वतःला नुकसान पोहचवले होते व त्यानंतर आत्महत्या केली होती.

सूचना आयुक्त एलिजाबेथ डेनहम यांनी सांगितले की, हे नियम परिवर्तनीय ठरतील. लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी कायदे तर आहेत. मात्र हे 15 नियम त्यांची सुरक्षा अधिक वाढवतील. संसदेत नियमांना मंजूरी मिळाल्यानंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर होईल.

नवीन प्रायव्हेसी कोडनुसार, ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून अपेक्षा आहे की त्यांनी लहान मुलांच्या गोपनियतेसाठी या नियमांचे पालन करावे. ऑनलाईन सेवांमध्ये इंटरनेट, एप्लिकेशन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ऑनलाईन गेम, शैक्षणिक वेबसाईट्स आणि स्ट्रिमिंग संबंधित खेळण्यांचा देखील समावेश आहे.

या नियमांमध्ये लहान मुलांचे लोकेशन शेअरिंग डिफॉल्ट बंद असेल. ऑनलाईन सेवा लहान मुलांना लक्षात ठेऊन डिझाईन करण्यात याव्यात. प्रोडक्टपर्यंत पोहचणाऱ्या मुलांचे अधिकार-जोखमीची माहिती आवश्यक आहे. युजरचे वय समजण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था बनवावी. उत्पादनांची गोपनीय माहिती संक्षिप्त, प्रमुख आणि स्पष्ट भाषेत असणे गरजेचे आहे.