नवी दिल्ली – यंदापासून आधार क्रमांक आणि पॅन क्रमांक आयकर भरण्यासाठी लिंक करणे अनिवार्य असणार आहे. याबाबतचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. एस. ए. नजीर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. यापूर्वीच ही बाब स्पष्ट केल्याचे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयकर कायद्यामधील कलम १३९एए कायम ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान दिले. श्रेया सेन आणि जयश्री सातपुते यांना २०१८-१९साठी आधार-पॅन लिंक केल्याशिवाय प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती.

याप्रकरणी खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे संबंधित प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयकर कायद्यामधील कलम १३९एएचे उल्लंघन मानले असल्यामुळे आधार-पॅन लिंक करणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे.