नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. 4 आठवड्यानंतर याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

मोदी सरकारने संसदेत सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करुन घेतले. पण सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून केंद्राला नोटीसदेखील बजावली आहे. मात्र याप्रकरणी न्यायालयाने सरकारला दिलासाही दिला. या आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र न्यायालयाने नकार दिला. आम्ही या प्रकरणातील सर्व तपशील तपासून पाहू, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या खंडपीठाने यावरील सुनावणीदरम्यान म्हटले.