मुंबई उच्च न्यायालयाची मतदानापूर्वी सोशल मीडियावरील राजकीय जाहीरातींवर बंदी

high-court
मुंबई – आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वच राजकीय पक्षांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण आदेश दिले आहे. त्यानुसार, आता सोशल मीडियावरुन प्रत्यक्ष मतदानाआधी ४८ तासांत कोणतीही राजकीय जाहीरात प्रसिद्ध होता कामा नये, असे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बजावले आहे. न्यायालयाने याची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाला त्यांनी केंद्र सरकारला तशा सूचना द्याव्यात असा आदेशही दिला आहे.

मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना दिले आहेत. ही जनहीत याचिका लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अनुसार १२६ कलमांतर्गत दाखल करण्यात आली आहे. या कलमानुसार, मतदानापूर्वी ४८ तास हा ब्लॅक आऊट पिरिअड असतो. राजकीय नेत्यांना या काळात कोणतीही जनसभा, निवडणूक प्रचार तसेच निवडणुकीसंदर्भातील कोणतेही प्रदर्शन करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आली असल्यामुळे या कलमाचा आधार घेत आता फेसबुक, ट्टिवटर आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवरही अशा प्रकारचा कोणताही मजकूर प्रसिद्ध होता कामा नये, असे याचिकेत म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, अॅड. प्रदीप राजगोपाल यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना या जनहीत याचिकेला उत्तर देताना म्हटले की, सोशल मीडियावर अशा प्रकारे राजकीय जाहीरातींना प्रतिबंध घालण्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाला पुरेसे अधिकार नसल्यामुळे याबाबत निवडणूक आयोग सक्षम व्हावा यासाठी १२६ कलमात सुधारणा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाच्या या उत्तरावर समाधान न झाल्यामुळे आयोगाची न्यायालयाने चांगलीच कान उघडणी केली आणि म्हटले की, १२६ कलमात सुधारणा होईल त्यावेळी होईल. पण तुम्ही काय पावले सोशल मीडियातील राजकीय जाहीरातबाजी रोखण्यासाठी उचलली आहेत? निवडणुका या भितीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात व्हाव्यात ही तुमची घटनात्मक जबाबदारी असल्यामुळे जर तुमच्याकडे पुरेसे अधिकार नाहीत तर तुम्ही निवडणुका भीतीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात घेण्याच्या स्थितीत नाहीत.

Leave a Comment