नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी लवकरच करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा दुपटीने वाढवण्याची शक्यता असून ही मर्यादा नोकरदार वर्गासाठी अडीच लाखाहून पाच लाखांवर जाणार असून केंद्र सरकारने यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. याशिवाय वैद्यकीय आणि परिवहन भत्ता देखील पुन्हा सुरू केला जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर चिंताग्रस्त झालेल्या मध्यमवर्गाला दिलासा मिळू शकतो. आगामी अर्थसंकल्पात अरुण जेटली ही घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

अनेक मागण्या अर्थसंकल्पात पूर्ण करता येणे शक्य होणार नसले तरी आगामी निवडणूक लक्षात घेता नरेंद्र मोदी सरकार मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल. याबाबत सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारकडून कर रचनेची सध्याची स्थिती बदलण्यासाठीची योजना तयार करण्यात आली आहे.

2.5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न सध्या करमुक्त आहे. तर 2.5 ते पाच लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर पाच टक्के कर भरावा लागतो. पाच ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाखांहून अधिक वार्षिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर भरावा लागतो. 80 हून अधिक वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना पाच लाखांच्या उत्पन्नावर सूट आहे. या कर रचनेत बदल करत पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जाऊ शकते.