नवी दिल्ली – १० जानेवारीला वस्तू व सेवा कर निश्चित करणाऱ्या जीएसटी परिषदेची बैठक होणार असून निर्माणाधीन असलेल्या घर व फ्लॅटच्या करात मोठी कपात या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे.

२२ डिसेंबर, २०१८ ला मागील जीएसटी परिषदेची बैठक झाली होती. २३ वस्तू आणि सेवामधील करात या बैठकीत कपात करण्यात आली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बैठकीनंतर रहिवासी मालमत्तेवरील करात कपात करणार असल्याचे सांगितले होते. निर्माणाधीन घरे आणि फ्लॅटवर ५ टक्के कर लावण्यावर जीएसटी परिषद विचार करत असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या निर्माणाधीन असलेल्या घर व फ्लॅटच्या खरेदीवर १२ टक्के शुल्क आहे.

बांधकाम पूर्ण झालेल्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी करणाऱ्यांना जीएसटीपोटी कोणताही कर नाही. १८ टक्के जीएसटी कर बांधकामाला पुरविण्यात येणाऱ्या मटेरियल आणि इतर सेवांवर लागू होतो. सिमेंटवर २८ टक्के कर आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी निर्माणाधीन गृहप्रकल्पांवर ४.५ टक्के सेवा कर आणि १ ते ५ टक्के व्हॅट लावण्यात येत होता. तसेच अतिरिक्त उत्पादन शुल्क हे १२.५ ते १५.५ लागू करण्यात येत होते. तसेच सुरुवातीला लेव्ही कर लागू करण्यात येत होता. सध्या जीएसटीचा बांधकाम क्षेत्रावर एकूण १५ ते १८ टक्के कर लागू आहे. जवाहरलाल नेहरु नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन, राजीव आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना अशा सरकारी प्रकल्पावरही ८ टक्के जीएसटी लागू आहे.