नवी दिल्ली – केंद्र सरकारला देखील नोटाबंदीमुळे थेट आर्थिक भुर्दंड बसल्याची माहिती समोर आली असून नोटाबंदी झालेल्या २०१६-२०१७ वर्षात नोटा छपाईचा खर्च ७ हजार ९६५ कोटींनी वाढला अशी माहिती राज्यसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली.

२०१७-२०१८ मध्ये नोटा छपाईच्या खर्चात आवश्यक असणाऱ्या नोटांच्या गरजांची पूर्तता झाल्याने घट झाली. नोटा छपाईसाठी या वर्षात एकूण ४ हजार ९१२ कोटी एवढा खर्च झाला. तर नोटा छपाईसाठी २०१५-२०१६ मध्ये ३ हजार ४२१ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरातून दिली.

आरबीआयला ५०० रुपये आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद झाल्यानंतर नव्या नोटांच्या छपाईसाठी किती खर्च आला याची माहिती अरुण जेटली यांना विचारण्यात आली होती. आरबीआयने नोटाबंदीनंतर नव्या नोटा छपाईसाठी किती खर्च झाला याची माहिती स्वतंत्रपणे दिली नसल्याचे जेटली यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.