नवी दिल्ली – चिनी मोबाईलवर बंदी घालावी, अशी मागणी भारतीय टेलिकॉम निर्यात संस्थेने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांच्याकडे केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला या कंपन्या धोका पोहोचवू शकतात, अशी भीती दूरसंचार निर्यात संस्थेने (टीईपीसी) व्यक्त केली.
टीईपीसीने केंद्र अथवा राज्य सरकारांसाठी असलेल्या सर्व विभागातील चिनी दूरसंचार उत्पादनांवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. उर्जा, रेल्वे,सुरक्षा आणि सार्वजनिक बँकांचाही यामध्ये समावेश आहे. भारतीय कंपन्यांमध्ये देखील गरज भासणाऱ्या दूरसंचार उत्पादनांची पूर्तता करण्याची क्षमता असल्याचे दूरसंचार निर्यात प्रोत्साहन परिषदेचे (टीईपीसी) चेअरमन श्यामल घोष यांनी म्हटले. त्यांनी याबाबतचे पत्र दोवाल यांना पाठविले आहे.
दूरसंचार विभागाचे घोष हे माजी सचिव आहेत. अमेरिका, जपान, कॅनडा, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांनी चिनी दूरसंचार कंपन्यांच्या उत्पादनांवर बंदी घातल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. भारतात डिजीटल क्रांती होत असताना विश्वासार्ह उत्पादनांचा वापर भारताने केला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी पत्रातून मांडली आहे.
हूवाईसह इतर चिनी कंपन्यावर बंदी करण्याच्या टीईपीसीच्या मागणीत कोणतेही योग्य मुद्दे नाहीत, असे दूरसंचार उद्योगाची संस्था असलेल्या सीओएआयने म्हटले आहे. टीईपीसीने कोणतेही पुरावे नसताना आणि तपासणी करताना दावा केल्याने आम्ही आश्चर्यचकित झालो आहोत, असे सीओएआयने म्हटले आहे.
अद्याप कोणतेही पत्र मिळाले नसल्याचे हुवाईने म्हटले आहे. तसेच कंपनीने कोणत्याही पुराव्याशिवाय आरोप करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सरकारसह भागीदार असलेल्या उद्योगांचे आम्हाला सहकार्य आहे. आम्ही सरकारसोबत काम करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया हुवाईच्या प्रवक्त्याने दिली आहे. खासगी गोपनीयता आणि सुरक्षा हे आमचे प्राधान्य असल्याचे प्रवक्त्याने म्हटले आहे. टीईपीसी ही केंद्र सरकारने टेलिकॉम निर्यात वाढविण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था आहे.