काळा पैसा आणि मनी लॉन्ड्रीन्ग ला आळा घालण्यासाठी रिझर्व बँक विविध उपाययोजना अमलात आणत असून त्याचाच एक भाग म्हणून येत्या १५ सप्टेंबरपासून डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर अथवा बँक चेकवर देणाऱ्या व्यक्तीचे नावही घालावे लागणार आहे. आजपर्यत असे ड्राफ्ट देताना ज्याला तो द्यायचा त्याचे नाव आणि अकौंट नंबर घातला जात असे. नव्या नियमामुळे बँक व्यवहार अधिक पारदर्शक बनणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

रिझर्व बँकेने या संदर्भातला अध्यादेश गुरुवारी जारी केला आहे. हा नियम सर्व राष्ट्रीय बँकांबरोबर कमर्शियल, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, शहरी को ऑप. बँका, राज्य सहाकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, लघु वित्त बँका, पेमेंटस बँका सर्वाना लागू आहे. हा नियम लागू करता यावा म्हणून नो युअर कस्टमर म्हणजे केवायसी नियमात सुधारणा करण्यात आली असल्याचे समजते.