नवी दिल्ली – २० लाख रूपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी करमुक्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून ‘ग्रॅच्युइटी पेमेंट सुधारणा विधेयक’ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे पूर्वी १० लाख रूपये करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा २० लाखांवर पोहोचली आहे.

लोकसभेत हे विधेयक कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी सादर केले. ठराविक ग्रॅच्युइटी नोकरदारांच्या पगारातून कपात केली जाते. एकप्रकारे भविष्यातील वृध्दीसाठी गुंतवणूक समजली जाते. ५ वर्षानंतर नोकरी सोडल्यानंतर किंवा निवृत्त झाल्यावर रक्कम ग्रॅच्युइटी म्हणून दिली जाते.

सरकारने ग्रॅच्युइटीमधील बदलानंतर प्रसूती रजेच्या कालावधीत वाढ केली. पूर्वीच्या कायद्यानुसार प्रसूती रजेचा कालावधी १२ आठवडे होता. मात्र, ‘मॅटरनिटी बेनीफिट अॅक्ट’मध्ये केलेल्या बदलानंतर प्रसूती रजेचा कालावधी २६ आठवडे करण्यात आला.