नवी दिल्ली – थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) नियमांमध्ये केंद्र सरकारने विदेशी कंपन्यांना चालना देण्यासाठी शिथिलता आणली आहे. विमान सेवा, रिटेल आणि बांधकाम क्षेत्राला याचा फायदा होणार आहे. सिंगल ब्रांड रिटेलमध्ये १०० टक्के एफडीआयला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. ही मर्यादा अन्य क्षेत्रांसाठी ४९ टक्के इतकी आहे.

विदेशी विमान सेवांना एअर इंडियामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणूक करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. तर शंभर टक्के गुंतवणूक सिंगल ब्रँड रिटेल व्यापारात करता येणार आहे. शिवाय, बांधकाम क्षेत्रात सरकारच्या मान्यतेचीही आवश्यकता नसणार आहे. मात्र, विदेशी विमान सेवांना सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एफडीआय संदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.