कॅनडा आणि अमेरिकेतल्या गुरुद्वारांच्या संघटनेने एक मोठा विचित्र निर्णय घेतला आहे. या संघटनेच्या कक्षेत असणार्‍या म्हणजे या दोन देशातल्या गुरूद्वारांत आता भारत सरकारच्या अधिकार्‍यांना प्रवेेश दिला जाणार नाही. तिथले भारत सरकारचे अधिकारी म्हणजे तिथल्या भारतीय वकिलातीतील कर्मचारी. ते आता गुरुद्वारात जाऊ शकणार नाहीत. या बंदीमागचे कारण मात्र विचित्र आहे. भारत सरकारने १९८४ साली अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरावर लष्करी कारवाई केली होती. या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी ही सरकारवरील बंदी जाहीर झाली आहे. खरे तर या घटनेला आता ३५ वर्षे झाली आहेतच पण ती कारवाई करणारे अधिकारी आणि तिचा आदेश देणारे नेते आता हयात असण्याचीही शक्यता कमी आहे. ते हयात असतील तर ते आता अमेरिकेत नक्कीच नाहीत मग आता ही बंदी जारी करणे हे निर्बुद्धपणाचेच लक्षण नाही का ?
या निर्णयाची मोठी प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटली आहे. अनेक शीख लोकांनीही या घटनेचा निषेेध केला आहे. ती लष्करी कारवाई कॉंग्रेसच्या सरकारने केली होेती. अशा स्थितीत कॉंग्रेसच्या सरकारवर ही बंदी लादली असती तर ते समर्थनीय ठरले असते पण ही बंदी लादणारांनी नुकत्याच झालेल्या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला पाठींबा देऊन तिथे कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आणले आहे. एका बाजूला अशी कॉंग्रेसला अनुकूला असणारी राजकीय भूमिका घेतानाच हे शीख नेते आता ३५ वर्षांपूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारचा असा निषेध करीत आहेत. काही दहशतवाद्यांनी या लष्करी कारवायीचा बदला घेतलाही आहे आणि त्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि लष्कर प्रमुख अरुण कुमार वैद्य या दोघांच्या हत्या केल्या आहेत.
असे असताना आता हा निर्णय घेण्याचे काहीच कारण नाही उलट अशा निर्णयांनी त्या आठवणी जाग्या होतात. भारतात राहणार्‍या शिखांनी तर या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. परदेशात बसलेले काही शीख नेते भारतात हिंसाचार माजवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पंजाबात पुन्हा एकदा १९८० च्या दशकातले वातावरण तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र पंजाबात राहणारे शीख बांधव आता धार्मिक सलोख्याचे जीवन जगत आहेत. तेव्हा परदेशात बसलेल्या लोकांनी उगाच पेटवा पेटवी करण्याचा खटाटोप करू नये अशी प्रतिक्रिया लोकांनी व्यक्त केली आहे. परदेशात बसलेले नेते मात्र काहीतरी करून भारतात पुन्हा हिंसाचार घडवण्याचा प्रयास करीत आहेत.