भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. दीपक मिश्रा हे येत्या २८ तारखेला रुजू होणार आहेत. न्या. मिश्रा यांना १३ महिन्यांचा कालावधी मिळत आहे कारण आता त्यांचे वय ६३ वर्षे आहे आणि सरन्यायाधीश हे ६५ व्या वर्षी निवृत्त होत असतात. न्या. मिश्रा हे ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. ओरिसातून येऊन सरन्यायाधीश होणारे ते तिसरे न्यायमूर्ती आहेत. या पूर्वी न्या. रंगनाथ मिश्रा आणि जी. बी. पटनाईक यांना हा मान मिळालेला होता. चार वषार्र्ंपूर्वी गाजलेल्या दिल्लीतल्या निर्भया अत्याचार प्रकरणातल्या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याचा निर्णय त्यांचाच होता. मुंबई बॉंबस्फोटातील आरोपी याकूब मेमन याची फाशी कायम करण्याचाही निर्णय न्या. मिश्रा यांनीच दिला होता.
हा निर्णय दिल्यानंतर न्या. मिश्रा यांंना काही लोकांनी निनावी फोन करून हत्या करण्याची धमकी दिली होती. कोणाचीही बदनामी करून अन्याय निवारण करण्याचा आव आणणार्‍या अरविंद केजरीवाल, सुब्रमण्यम स्वामी आणि राहुल गांधी यांनी त्यांच्यावरच्या अब्रुनुकसानीच्या खटल्यांतून कायमची सुटका व्हावी म्हणून कायद्यातले हे कलमच काढून टाकावे अशी मागणी करणारा अर्ज केला होता आणि हा अर्ज मोठा आव्हानात्मक होता. पण न्या. मिश्रा यांनी हा अर्ज फेटाळला आणि हे कलम काढून न टाकणे कसे आवश्यक आहे हे व्यवस्थित पटवून देऊन या उपद्व्यापी मंडळीचा डाव उधळला होता.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या नोकरीतील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना बढतीत आरक्षण असू नये असा ऐतिहासिक निवाडाही न्या. मिश्रा यांनी दिला आहे. आता असाच निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयानेही नुकताच दिला आहे.न्या. मिश्रा यांनी दिलेला आणखी एक निकाल म्हणजे राष्ट्रगीता बाबतचा. चित्रपटगृहात ते लावणे आवश्यक असल्याचा आदेश त्यांनी दिला होता. आता सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्यासमोर येणार असलेले अयोध्येच्या राममंदिराचे प्रकरण सर्वाधिक आव्हानात्मक ठरणार आहे. त्याची सोडवणूक केल्यास न्या. मिश्रा यांचे नाव भारताच्या इतिहासात अजरामर होणार आहे. त्याशिवाय त्यांना कावेरी पाणी तंट्याचाही निवाडा करावा लागणार आहे. अशी अनेक आव्हानात्मक निकाल देण्याची त्यांना संधीही आहे आणि त्यांना असे धक्कादायक निकाल देण्याचा अनुभवही आहे. त्यासाठी त्यांना १३ महिन्यांची मोठी कारकीर्दही लाभलेली आहे.