महाराष्ट्र शासनातले सरकारी अधिकारी नेहमी आपल्या वातानुकूलित कक्षात बसून राज्यातल्या भीषण दुष्काळाचा सामना करत असतात. त्यांच्या अशा विसंगत वर्तनामुळे काहीतरी विचित्र आदेश निघतात आणि त्यामुळे शासन दुष्काळग्रस्तांविषयी संवेदनशील नाही अशी टीका करण्याची संधी काही लोकांना मिळते. मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ आहे, लोक त्याच्याशी सामना करत आहेत. हे दुष्काळाचे संकट चांगला पाऊस पडून त्याचे परिणाम दिसेपर्यंत गंभीरच राहणार आहेत. त्यामुळे शासन सध्या दुष्काळग्रस्तांसाठी ज्या काही उपाययोजना करत असेल त्या पुढच्या वर्षीच्या जूनपर्यंत तशाच जारी ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु आता रब्बी हंगामात चारा भरपूर उपलब्ध झाला असल्यामुळे चारा छावण्यांची गरज नाही असा शोध काही सचिवांनी लावला आहे.

यातूनच मराठवाड्यातल्या चारा छावण्या बंद कराव्यात असा फतवा काढण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्ताविषयी शासकीय नोकरी करणार्‍या अधिकार्‍यांना कशी सहानुभूती नसते याचे हे एक नमुनेदार उदाहरण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख नेहमी रयतेचा राजा असे केले जाते. कारण ते शेतकर्‍यांच्या दुःखाविषयी फार संवेदनशील होते. त्यांची शिवशाही शेतकर्‍यांविषयी उदार होती. ती संवेदनशीलता आता महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपा-सेनेच्या शिवशाहीमध्ये राहिली नाही की काय असा प्रश्‍न उपस्थित व्हावा अशी स्थिती आलेली आहे. या शिवशाहीतली नोकरशाही वातानुकूलित कक्षांमध्ये बसून कागदी घोडे नाचवून मराठवाड्यातल्या दुष्काळग्रस्तांची अक्षरशः क्रूर चेष्टा करायला लागली आहे.

दुष्काळाच्या परिस्थितीत चारा छावणी ही शेतकर्‍यांसाठी मोठी दिलाशाची गोष्ट असते. कारण माणूस कसाही जगतो पण जनावराला जगवणे अवघड असते. मात्र शेतकर्‍यांच्या आयुष्यातल्या या संवेदनशील विषयाबाबत आपली नोकरशाही किती बोथट आहे हे या आदेशावरून दिसून आले आहे. या वर्षी पाऊसच पडला नाही आणि रब्बीच्या पेरण्याच झाल्या नाहीत तर चार्‍याची स्थिती कशातून सुधारली? कागदोपत्री मेळ घालून रब्बी परिस्थिती सुधारल्याचे अहवाल पाठवले गेले आणि त्या बनावट अहवालांच्या आधारावर विसंबून राहून या अधिकार्‍यांनीसुध्दा चारा छावण्या बंद करण्याचे फतवे काढले. खरोखरच या सगळ्या अहवालांची बारकाईने छाननी केली पाहिजे आणि यातला बनावटपणा उघड केला पाहिजे.