नवी दिल्ली : आणखी चार महिने सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल येण्यास वेळ लागणार असून सातव्या वेतन आयोगाला डिसेंबरअखेरपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मुदतवाढ दिली आहे. हा निर्णय पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. आयोगाच्या शिफारशी आता नव्या वर्षात सरकारकडे येणार आहेत.

२८ फेब्रुवारी २०१४ ला सातव्या वेतन आयोगाची ‘यूपीए २’च्या काळात अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांनी नेमणूक केली होती. आयोगाला शिफारशींसह अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली होती. न्या. ए. के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाचा अहवाल २७ ऑगस्टला येणे अपेक्षित होते. मात्र या कामाचा व्याप तसेच सर्व कर्मचारी संघटनांशी सल्लामसलत करण्यासाठी जास्त वेळ लागणार आहे. यावरून खुद्द आयोगानेच सरकारकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार यानुसार मंत्रिमंडळाने आयोगाला ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत मुदतवाढ दिली .

वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिल्यास सरकारच्या तिजोरीवर १.१६ लाख कोटी रुपयांचा भार पडेल, असा अर्थमंत्रालयाचा अंदाज आहे. तब्बल ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी; तसेच ५५ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आहे.