नवी दिल्ली : धनादेश न वठता परत आल्यास धनादेश ज्या न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतील बॅंक खात्यातून दिला असेल; त्याच न्यायालयात त्याबाबत खटला चालविला जावा; यासाठी केंद्र शासनाकडून वटहुकूम जारी केला जाणार आहे.

धनादेश न वठल्याबद्दल धनादेश ज्या शाखेचा असेल; त्याच ठिकाणच्या न्यायालयात खटला दाखल करण्याची सुधारणा निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अॅक्टमध्ये करण्यासाठीचे विधेयक सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत मांडले होते. लोकसभेत त्याला मंजुरी मिळाली. मात्र राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला हे विधेयक संमत करून घेता आले नाही. त्यामुळे बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही सुधारणा अमलात आणण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी सुसंगत कायद्यासाठी हा वटहुकूम काढण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. या वटहुकुमामुळे देशभरात धनादेश न वठल्याचे खटले दाखल असलेल्या १८ लाख जणांना त्याचा फायदा मिळणार आहे; असा दावाही त्यांनी केला. जर एकाच व्यक्तीविरुद्ध धनादेश न वठल्याचे ३ किंवा त्याहून अधिक खटले दाखल असतील तर ते एकत्रितपणे एकाच न्यायालयात चालविता येतील; असेही त्यांनी सांगितले.